– हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’ चितवन, असार १८
चितवनमा राहतको भरमै बाँचिरहेको एउटा गाउँ छ । त्यो गाउँ हो माडीको परुई खोला किनारमा रहेको चेपाङ बस्ती । ५५ घरपरिवार रहेको यो गाउँको अवस्था निकै दयनीय छ । विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले दिएको राहतको भरमा यहाँका अधिकांश चेपाङ परिवारको गुजारा चलिरहेको छ । केही परिवारका सदस्यले मात्र मौसमी मजदुरी गर्दै आएका छन् ।
यो बस्ती पुग्दा अर्कै दुनिया आए जस्तो लाग्छ । यथार्थ गरिब भनेको के हो ? भनेर बुझ्न यो गाउँ पुगे हुन्छ । एउटा सानो झुपडीमा पाँचसात जना बसिरहेका छन् । यो गाउँमा न बिजुली बत्ती छ न अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधारका विकास । न खेती गर्ने जग्गा । न किनेर खाने आम्दानी । संघसंस्थाले गरेको सहयोगकै भरमै यो बस्ती बाँचिरहेको छ ।
पछिल्लो समय राहत सामग्री लिएर पुगेको थियो लियो क्लव अफ भरपुर युथ । राहत पाउँदा यहाँका चेपाङहरुको अनुहारमा खुसी देख्न सकिन्थ्यो । चेपाङ बालबालिकाहरु ‘आज त टन्न भात खान पाइने भो’ भन्दै एकअर्कासँग भलाकुसारी गर्दै खुसी साटिरहेका थिए । त्यहाँका चेपाङहरुसँग हामीले धेरै कुरा बुझ्यौं । उनीहरुले भनेको कुरा जान्नुभन्दा पहिला यो बस्ती कसरी बस्यो त्यसबारे छोटकरीमा बुझौं ।
यो बस्ती दुई वर्ष अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभि रहेको कुसुम खोलाबाट विस्थापित भएर आएकाहरु मध्येको एक हो । कुसुमखोलाबाट उक्त बस्ती निकुञ्जको जोडबलले विस्थापित गर्नुपरेको थियो । निुकञ्जले बन क्षेत्रको जग्गामा बस्ती नराख्न भनेको थियो । त्यसपछि माडी नगरपालिकासँगको समन्वयनमा बस्ती विस्थापित गराउने निर्णय भयो । २०७६ सालमा निकुञ्ज, नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रमबी सो सहमति भइ निर्णय भएको थियो ।
उनीहरुलाई दुई कोठाको घर बनाइदिने र जिवीको पार्जन गर्न पनि सहयोग गर्ने आश्वासनसहित माडी नगरापालिकाले विस्थापित गराएको थियो । कुसुम खोलाबाट विस्थापित हुन केही चेपाङ परिवारले सहजै स्वीकार गरेका थिए भने केहीले अटेर गरेका थिए । त्यतिबेला अटेर गर्ने परिवारलाई निकुञ्जले विस्थापित गराउन निकै जोडबल गर्नु परेको थियो । चेपाङ परिवारले बस्न बनाएका टहराहरु निकुञ्जले हात्ती लगाएर भत्काएको समेत थियो ।
बिस्थापित गराएर नगरपालिकाले परुई खोला, राइ डाँडा, स्कुल डाँडा, खरिकुना, इन्द्रबस्ती लगायतका क्षेत्रमा एकएक कट्ठा जग्गामा एउटा परिवार राख्यो । बनको जग्गाबाट बिस्थापित गराएर नगरपालिकाले पुनः बनकै जग्गामा ल्याएर राखेको थियो ।
कुसुम खोलामा दुई दशकदेखि चेपाङहरु बस्दै आएका थिए । दुई दशकपछि उनीहरुलाई विस्थापित गराइएको हो । विस्थापित गराउने भेनेपछि केही चेपाङ परिवार आफै सुरुमै परुई खोलामा आएर बसेका माडी नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसपछि अरु परिवालाई पनि त्यहाँ ल्याइएको नगरपालिकाले बताएको छ ।
बस्ती विस्थापित गराएपछि नगरपालिकाले दुई कोठासहितको घर बनाउन लागि प¥यो । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती बसाउन लागिएको र घर बनाउन रुखहरु काटेर अपचलन गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो ।
‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय माडी नगरपालिका’ को नाममा परेको उजुरी कसले दिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । उजुरीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका प्रमुखसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन फाँडानी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरी परेपछि निकुञ्जले बस्ती निर्माणमा रोक लगाएको छ । निकुञ्जलाई थाहै नदिई फेरि बनकै जग्गामा बस्ती बसाउन लागिएको भन्दै निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउन र पूर्वाधार विकास गर्न नदिने भनेको छ ।
चेपाङहरु भन्छन्,– ‘कुसुम खोलाबाट आएदेखि नै खान समस्या परेको छ’
विस्थापित भएर आएदेखि नै चेपाङ गाउँमा खानाको समस्या परेको छ । कसुम खोलामा वर्षभरी पुग्ने गरी अन्नबाली उब्जाउने गरिएको भए पनि परुई खोलामा खेती गर्ने ठाउँ नभएको चेपाङहरुले बताएका छन् ।
परुई खोलाकी कल्पना चेपाङले खेती किसानी लगाउने जग्गा नहुँदा निकै समस्या भएको बताइन् । ‘कुसुम खोलामा बस्दा घाँसपानीको सहज थियो । यता भने बालबच्चा पढाउन र अस्पताल जान सजिलो छ, उनले भनिन्, ‘उता मकै, धान खेती पाती गर्न पाइन्थ्यो खान समस्या थिएन । यता आएपछि खान समस्या भएको छ । खेती किसानी लगाउने जग्गा छैन ।’
धानको सिजनमा मेलापात गर्न हिँड्दा बाहेक अरु बेला केही काम नभएको उनले बताइन् । यस्तै कहिलेकाहीं खोलामा तटबन्धन गर्न ल्याइएको जाली बुन्ने काम गरेर अलिअलि आम्दानी गर्ने र त्यसैले किनेर खाने गरेको उनले बताइन् । ‘कहिले काहीं काम पाउँदा त किनेर खान पुग्छ, उनले भनिन्, हामीलाई धेरै संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ । अरुबेला हामी त्यही खान्छौं ।’
यस्तै साइलि माया चेपाङले पनि उस्तै कुरा दोहाराइन् । ‘माथि कुसुम खोलामा बस्दा आफ्नै खेतमा कोदो, धान लगाइन्थ्यो । खानको समस्या थिएन’ उनले भनिन्, ‘यता चाहिँ पढाउन र उपचार गर्न सजिलो हो । खान चाहिँ गाह्रो छ ।’ एक कोठे झुप्रोमा ४ जनाको परिवार बस्दै आएको बताउँदै उनले अहिले एउटा संस्थाले दिएको बाख्रा पालेर बसेको बताइन् ।
यस्तै एक कोठे झुप्रोमा ५ जनाको परिवार बस्दै आएका चन्द्रबहादुर प्रजाले पनि उस्तै कुरा सुनाए । उनले भने ‘कुसुम खोला अन्नपानीको लागि धेरै ठिक थियो । बिरामी हुँदा चाहिँ अस्पताल आउन गाह्रो थियो । जे भए पनि अब हामी परुई खोलामै बस्न चाहन्छौं । नेताहरुले जुन बाचा गरेर ल्याएका थिए । त्यो बाचा पुरा गरिदिनुपर्छ ।’ उनले कहिले काहिँ मेला गएको दिनमा कमाएको पैसाले किनेर खाने गरेको बताउँदै अरु बेला सहयोगी संस्थाहरुकै भर पर्नुपरेको बताए ।
वडाध्यक्ष भन्छन्,– ‘उहाँहरु परिजीवी जस्तो बनिरहनु भएको छ, हामीले केही सोचिरहेका छौं’
माडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटाले निकुञ्जले गर्दा आफूहरु चेपाङको बिजोक अवस्था देख्दा पनि केही गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘अति विपन्न चेपाङ परिवार । खोलाको तिरमा छ । उब्जनी गर्न जग्गा छैन । एउटा समान्य झुपडीमा बसिरहेका छन् । हामीले यस गाउँलाई केही गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकामार्फत पोल ल्याएर घर बनाउन लाग्यौं । तटबन्धन गर्न जाली ल्यायौं । तर उहाँहरुलाई घर बनाइदिन निकुञ्जले दिएको छैन ।’
‘नगरपालिकाले यहाँ रहेका ५५ घर नै बनाइदिने भनेको थियो । आखिरीमा निकुञ्जले गरेर बनाउन पाइएको छैन’ वडाध्यक्ष सापकोटाले भने ।
गत वर्ष तटबन्ध गर्न निकुञ्जले रोकेको भए पनि यस भने गर्न अनुमति पाइएको बताउँदै उनले खोलामा तटबन्धनको काम जारी रहेको बताए । ‘राष्ट्रपचि चुरे संरक्षण कार्यक्रम र निकुञ्जसँग धेरै हारगुहार ग¥यौं । घर नबनाए पनि खोलामा तटबन्धन त गर्न दिनुस् । खोलाले चेपाङ गाउँलाई नै बगाउन दिन त भएन नी’ भनेर धेरै आग्रह गरेपछि तटबन्धन गर्न पाइएको उनले बताए । खोलाको छेउमै रहेको बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छ ।
‘विपन्न बस्ती भएकाले पटकपटक चेपाङहरुलाई राहत दिन सामाजिक संघसंस्था आइरहेका छन् । सबैको आँखा परेको छ’ वडाध्यक्षले भने ‘तर हामीले सोचेका छौं । उहाँहरुलाई जिवीको पार्जन गर्ने स्थायी स्रोत हुनुपर्छ । उहाँहरुलाई जग्गा किनिदिएर वा भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषिमा लगाउने की, बाख्रा पालन गर्न लगाउने की भन्ने सोच छ ।’
‘१५ दिनमा एउटा संस्था आयो केही दियो खायो । फेरि अर्काे आउँछ । उहाँहरु परिजीवी जस्तो बनिरहनु भएको छ, वडाध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘यो बस्ती राख्न यहाँ सकिन्छ सकिन्न निकुञ्जले के गर्छ ? भनेर हामी लडाइ लडिरहेका छौं । बस्ती स्थायी रुपमा यहीँ बस्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । की यहाँ की अन्त लगेर स्थायीरुपमा राख्ने गरी हामी लागेका छौं ।’
माडी नगरपालिका भन्छ– ‘निकुञ्जले जता खाली छ उतै वनक्षेत्र हो भन्न थाल्यो’
कुसुम खोलाबाट बस्ती विस्थापित गराउनुपर्छ भन्नेमा माडी नगरपालिका पनि रहेको नगरपालिकाका उपमेयर ताराकाजी महत्तोले बताइन् । उनका अनुसार जंगलबीचको कुुसुम खोलामा हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य दिन नसक्ने भएकाले नगरपालिकाले पनि बिस्थापित गराउन खोजेको थियो ।
बिस्थापितको तयारी गर्दै गर्दा निकुञ्जले अनावश्यक दबाब दिएर बिना योजना बस्ती बिस्थापित गराउन बाध्य पारेको महत्तोले बताइन् । ‘चेपाङहरु बस्ती नजिकको खाली जग्गामा बसेका छन् । तर निुकञ्जले जता खाली छ उतै वनक्षेत्र हो भन्न थालेको छ, उनले भनिन्, जंलगभित्र पनि वनकै जग्गामा थिए । अहिले बस्ती नजिकको खाली जग्गामा बसाउन खोज्दा पनि निुकञ्जले मानिरहेको छैन ।’ जंगलभित्र भन्दा बाहिर बस्दा चेपाङहरुले जंगलमा धेरै कम क्षति पु¥याएको बताउँदै उनले यसलाई निकुञ्जले बुझ्नुपर्ने बताइन् ।
उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका चेपाङ बस्तीका लागि कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न निकुञ्जले नदिएको बताइन् । उनीहरुलाई खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्न नगरपालिका गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । अहिले नगरपालिका र विभिन्न संघसंस्थामार्फत बाख्रा वितरण गरिएको बताउँदै उनले बाख्रा पालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । यदि निकुञ्जले अनुमति दिएमा घर निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार विकास गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ छ । खाली जग्गा जति सबै निकुञ्जले मेरो हो भन्न थालेकाले चेपाङ बस्तीलाई स्थायीरुपमा कहाँ राख्ने भन्नेमा नगरपालिका अझै अन्योल रहेको उनले बताइन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख अणनाथ बरालले माडीमा चेपाङका नाममा राजनीति गरेर सबै दोष निकुञ्जलाई लगाउने गरिएको बताए । ‘माडीमै सयौं हेक्टर ऐलानी जग्गा छ । त्यो केही टाँठाबाठाले खाएका छन् । अनि गरिब चेपाङलाई लगेर खोलाको छेउमा राख्ने ?, उनले भने, ‘ निकुञ्ज हो भन्ने थाहा छ । यहाँ राख्न पाइन्न भन्ने पनि थाहा छ । खोलाको छेउमा बस्न हुन्न बाढी आउँछ भन्ने पनि थाहा छ । अनि त्यस्तो ठाउँमा जानीजानी जनता लगेर राख्ने ?’
चेपाङका नाममा राजनीति हुने गरेकाले चेपाङको समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए । ‘फेरि बाढीले लग्ला अनि फेरि चेपाङका नाममा राजनीति गर्न पाइएला भन्ने सोच देखियो । जनता भुलाउने मानसिकता देखियो, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो बिकासको मोडालिटी बाढी आउने ठाउँमा बस्ती राख्नु हो ? बनक्षेत्रको विनास गर्नु हो ?’
राज्यले निकुञ्जको संरक्षण गर्नका लागि बनाएको ऐनमा टेकेर आफूहरुले काम गरेको बताउँदै उनले बनमा ल्याएर बस्ती बसाउन, घर बनाउन कानुनले पनि नदिने बताए । बस्ती बसाउने काम निकुञ्जको नभएको भन्दै बरालले यदि चेपाङलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न निकुञ्जलाई जिम्मा दिएको भए निकुञ्जले ऐलानी जग्गामा लगेर राख्ने बताए ।
