सर्वोच्च अदालतले यसअघि बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार दिने समयसम्म मात्र जरिवाना छुट पाउने आदेश गरेको हो ।
