सरकारमा रहँदासम्मका लागि मन्त्रीहरुलाई सरकारले सरकारी निवास उपलब्ध गराउँछ । मन्त्री पदबाट हटेपछि तत्कालै क्वाटर खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो पदमुक्त भएका सात जना पूर्व मन्त्री अझै सरकारी निवास छाडेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री पद गुमाएका सात पूर्वमाओवादी नेता अहिले पनि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमै बस्छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी भएका छैनन् र मन्त्रालय पनि गएका छैनन् । तर मन्त्रीको सरकारी निवास भने अझै छाडेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेका कारण उनीहरुलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेताहरु बादल, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले सांसद पद गुमाएका थिए, त्यस्तै मणि थापा र दावा लामा भने पहिले पनि सांसद थिएनन् । सांसद नरहेका व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने प्रावधानअनुसार उनीहरु मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएर पदमुक्त भएपछि उनीहरु पनि पदमुक्त हुन पुगे । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः नियुक्त भएपछि उनले पुरानै क्याविनेटका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएका थिए । सोही बेला अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरे र सर्वोच्चले सातै जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कानुन त मन्त्री पदबाट हटेको ७ दिनभित्र क्वाटर छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि सरकारी आवास सहितका सुविधाहरु पाउँछन् । दफा ४ को उपदफा ४ मा मन्त्रीहरुले आफ्नोे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउने उल्लेख छ ।
