सरकारले निजीक्षेत्रलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने बाटो खुला गरेको छ । खोप आपूर्तिमा सहज बनाउने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले इच्छुक कम्पनीलाई सात दिनभित्र निवेदन पेस गर्न भनेको छ ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र सोका लागि लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत उल्लेख गरी दर्ता\आयात अनुमतिका लागि शीघ्र आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
तर, निजीलाई खोप ल्याउन दिने निर्णयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही अधिकारी सन्तुष्ट छैनन् । महामारीमा सरकारले नै खोप ल्याउनुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोप भारत सरकारले १० लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । पछि उक्त खोप नै ४ अमेरिकी डलरको दरमा सरकारले २० लाख डोज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसमध्ये १० लाख डोज खोप आइसकेको छ । त्यही खोप अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइँदै छ । बाँकी १० लाख डोज खोप कहिले आउने हो, अन्योल छ । त्यस्तै, सरकारले ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । एजेन्टका कारण खोप खरिद प्रकृयामा समस्या भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
