कोरोना संक्रमण बढ्दै गएसँगै चितवनमा पनि सुरु भएको कोरोना बिमा अहिले आएर अन्यौलमा परेको छ ।
कोरोना संक्रमितहरुको संख्या अप्रत्याशितरुपमा बढ्दै गएसँगै सरकारले परिवर्तन गरेको नियमको कारणले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन झन्झट थपिएको हो । कतिपयले व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा डबल बिमा गर्नाको कारणले पनि भुक्तानीमा झन्झट देखिएको बिमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् । सिद्धार्थ इन्सुरेन्सका वाग्मती प्रदेशका नायव प्रमुख माधव रेग्मीले आफूले असोजदेखि कोरोना देखिएर बिमा रकम भुक्तानीको लागि निवेदन दिएको अहिलेसम्म नपाएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘ म आफैँ बिमा कम्पनीमा काम गर्ने मानिस म आफैले भुक्तानी पाएको छैन । चितवन मेडिकल कलेजबाट कोरोना परीक्षण गरेकोले मेरो ढिलो भयो । मसँगै कार्यालयमा काम गर्ने अर्काे साथीले सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकोले पहिले नै पाइसकेका छन् ।’
निजी क्षेत्रको रिपोर्टको सत्य तथ्य जाँच गर्न समय लाग्ने रेग्मीले बताए । उनले चितवनमा २० वटा कम्पनीहरुले गरेको बिमालाई एउटै पुलमा राखेर एकै ठाउँबाट भुक्तानी दिने प्रक्रिया भएकोले पनि ढिला भएको विचार राखे । निजी अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको सत्यतथ्य परीक्षण टेकुको प्रयोगशालाले गर्ने भएकोले पनि ढिला भएको छ ।
त्यसैगरी शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी भरतपुरका प्रवन्धक चन्द्रमणि शर्माले देशभर दैनिक एक हजार जनाको रकम भुक्तानीको लागि निवेदन आएको बताए । जसमध्ये चितवनमा अहिलेसम्म लगभग २०० को हाराहारीमा निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ झण्डै १५ प्रतिशतले झुटो रिपोर्ट दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएर पनि कतिपय भुक्तानी रोकिन गयो ।’ उनले भदौं २९ अगाडि एक खालको पोलिसी र त्यसपछि अर्काे पोलिसी भएकोले पनि सुरुमा केही अन्यौल भएको बताए । अहिले पनि धेरैमा २० दिन जति रकम भुक्तानीमा लाग्ने गरेको प्रवन्धक शर्माले जानकारी दिए । चितवनमा सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको तथ्यांक मात्रलाई हेर्ने हो भने नारायणगढ शाखाबाट मात्र गत वर्ष १८५ वटा र यस अर्थिक वर्षमा ९५ वटा पोलिसी गरेको देखिन्छ । कतिजनाले परिवारका सबै सदस्यहरुको सँगै गर्ने भएकोले संख्याको आधारमा भने धेरै जनाले गरेको देखिने सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले जनाएको छ । यसै हाराहारीमा २० वटा कम्पनीका चितवनका सबै शाखाले यही अनुपातमा मात्र पनि बिमा गरेमा बिमितहरुको संख्या हजारौं हुन जान्छ ।
सुरुमा एक लाखको कोरोना बिमा भएकोमा भदौं २९ गतेपछि २५ हजारको मात्र बिमा भएको छ । त्यसमा पनि अस्पतालमा उपचार गराउने घरमा आइसोलेसनमा बस्ने लगायतमा विभिन्न प्रावधान राखेर भुक्तानी रकमलाई फरक फरक बनाइएको छ । सुरुमा प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा बिमा रकम भुक्तानी हुँदै आए पनि अहिले विभिन्न प्रावधान राखेर झन्झट बढाइएको छ । अस्पताल, वडा कार्यालयलगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने बनाएको छ । पटकपटक नीति नियम परिवर्तन गर्नु दीर्घकालिन सोच र योजनाको अभावको परिणाम भएको विज्ञको दाबी छ ।
बिमाका विज्ञ तथा प्राध्यापक ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका क्षेत्रीय बिक्री प्रवन्धक ईश्वर विकल सापकोटाले यसप्रकारले महामारीको बिमा विश्वको कुनै पनि देशमा नगरिएको बताए । उनले भने, ‘ नेपालका नीति निर्माताको बुझाइ नै निकै कम देखिन्छ । कोरोना बिमामा देखिएको झन्झट र अन्योलले गर्दा अन्य बिमा कम्पनीहरुको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ । नीति नियममा पनि अन्योल देखिन्छ पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै जानु पक्कै पनि सुहाउने कुरा होइन ।’ उनले कोरोनाका संक्रमितहरु यो रुपमा फैलिँदै जालान् भन्ने अनुमान नभएकोले पनि समस्या आएको विचार राखे । चार महिनामा १२ लाख बढीले कोरोना बिमा खोज्नुले मानिसले सुरक्षा चाहन्छ भन्ने देखाएको प्रवन्धक सापकोटाले बताए ।
कोरोना बिमामा हालसम्म कुल तीन अर्ब ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बढी दाबी परेको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्र कम्पनीहरुले बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीमार्फत् गत बैशाखबाट सुुरु भएको कोरोना बिमालेख बिक्री गरी हालसम्म कम्पनीहरुले प्रिमियम भने ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
जुन कम्पनीमा परेको दाबी भुक्तानीको रकमको तुलनामा ७३.२५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीमा परेको कुल दाबीमा हालसम्म ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने संकलित प्रिमियमबाट कम्पनीहरुले ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र दाबी बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
कुल दाबी भुक्तानी बक्यौताबाट बचतमा रहेको प्रिमियमबाट बाँकी रहेको दुई अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबाट १ अर्ब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्नेछ । र, बाँकी ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो महाविपत्ती कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
जसपछि बाँकी ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा समितिमा पुगेको छ । सुरुवातमा बीमा पुलअन्तर्गत रहेर दाबीको दायित्व बहन गर्ने सम्झौता गरी कोरोना बीमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
जसमा २० प्रतिशत पुनरबीमा कम्पनीले र ८० प्रतिशत २० वटा बीमा कम्पनीहरुले ४ र ४ प्रतिशत गरेर दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै यसको दायित्वको मोडालिटी पनि परिवर्तन गरियो ।
कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको पछिल्लो सम्झौतामा यसको भुक्तानी पुल अन्तर्गत रहेर गर्नु पर्दैन । अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति र बीमक संघबीच भएका सम्झौताअनुसार पहिलो एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी पूलअन्तर्गत दाबी भुक्तानी गर्नेछन् ।
त्यसपछि एक अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँको दाबी बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो महाविपत्ती कोषबाट बहन गर्नेछन् । यसैगरी दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमाथिको एक अर्ब रुपैयाँ बिमा समितिले दायित्व लिनेछ । सोभन्दा माथि परेको दाबीको दायित्व सरकारले बहन गर्नेछ । जसअनुसार अब कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा हुँदै बिमा समितिमा पुगेको छ ।
