सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न उपयुुक्त कानूनी संयन्त्रको खाजी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफल गर्ने उपयुक्त ठाउँको विषयमा वर्तमान कानून र संविधान मौन रहेको उहाँँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहजिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका गुठिप्रसौनीमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल गर्नै ठाउँ तोकिएको छ तर स्थानीय तहको विषयमा संविधान मौन छ, उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने संयन्त्रका लागि हामी कानूनी व्यवस्थाको तयारीमा छौँ ।”
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छलफल गर्न प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र महालेखापरीक्षकले तोकेका प्रतिनिधि सदस्य रहने र जिल्ला समन्वय समितिलाई सचिवालय तोक्ने गरी संयन्त्र बनाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा विकास खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामति सेवा ऐनका केही विषयमा मतभिन्नता रहेको बताउँदै मतैक्यकता गराएर आगामी हिँउदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार अहिले पनि सरकारले नै गरिरहेको तर गलत प्रचारबाजी गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री त्रिपाठीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा विभाजन भएमा अहिलेको राज्यप्रणालीमै असर पुग्छ, संविधान घाइते हुन्छ, पार्टी एकता र सरकारको सफलता समग्र प्रणालीसँग जोडिएकाले पटकपटकको विवादले चिन्ता बढाएको छ ।”
साथै उहाँले आफू कुनै पार्टीमा प्रवेश नगरी छुट्टै पार्टी घोषणाको तयारीमा रहेको समेत खुलासा गर्नुभयो । रासस
