नेपालीले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी २०७२ आज असोज ३ गते जारी गरिएको शनिबार पाँच वर्ष भएको छ । २००७ सालदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गनुपर्ने माग उठेको थियो तर पनि विभिन्न राजनीतिक षडयन्त्रहरुले त्यो सम्भव हुन सकेन । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि अरबौं रकम खर्च गरेर फेरि दोस्रो संविधासभामार्फत् अहिलेको संविधान निर्माण भएर जारी भएको हो । संविधान देशको मूल कानुन हो जसले देशमा राजनीतिक संस्कार र प्रणालीको निर्माण गर्छ जसबाट नागरिकका अपेक्षा पूरा हुँदै जाने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, पनि नेपालमा नागरिकले राखेका कयौं अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा संविधान दिवसको शुभकामनासँगै राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारमाथि टिकाटिप्पणीहरु धेरै नै भइरहेका छन् । देश संघीयतामा गयो जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुको संख्या बढ्यो तर पनि संविधानको कार्यान्वयनमा भने कयौ समस्याहरु रहेको चितवनका बौद्धिक वर्ग बताउँछन् ।
संविधानले अल्पसंख्यक, गरिब, विपन्न र दलित वर्गको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने जुन अपेक्षा राखिएको थियो तर त्यस्तो नपाइएको धेरैको गुनासो छ । भरतपुर महानगरपालिका–२१ पार्वतीपुर स्थायी ठेगाना भई अहिले उपेक्षित र उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको डा बुद्धि नेपाली संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितका हक अधिकारहरुको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले नारायणी अनलाइनलाई भन्नुभयो,‘ संविधानको धारा ४० र २४ मा दलितका अधिकारहरुको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । तर, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल निकै कमजोर रहेको छ । राज्यका विभिन्न तहमा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि जम्मा ६ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुनु पक्कै पनि दुःखद् विषय हो ।’ उहाँले देशको सातवटा प्रदेश सरकारमा १ नम्बर प्रदेशमा मात्र एक जनाको प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । समाजमा अझै पनि दलित समुदायमाथि विभेद, अपमान र भेदभाव कायमै रहेको डा नेपालीको विचार थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुखी र समृद्ध नेपालको संविधानमा कल्पना गरिए पनि कहीँकतै त्यसको कार्यान्वयनमा छाटकाँट देखिँदैन । कागजीरुपमा नेपालको संविधानलाई अग्रगामी भनिँदै आए पनि व्यवहारिकरुपमा र परिणाममा पश्चगामी नै देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षतालाई फेरि कुनै धर्म विशेषको राज्य बनाउन खोजिँदैछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार कम्युनिस्टहरुको नारा मात्र बनेको छ जसले गर्दा दलित समुदायको अहिले खनजोत गर्ने जमिन पनि छैन ।’ उहाँले संविधानको कार्यान्वयनमा नागरिकको खबरदारी भने आवश्यक परिरहने बताउनुभयो ।
२०७२ मा बनेको नेपालको संविधानले केही राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि जनअपेक्षा र जनजीविकाको परिवर्तनमा भने खासै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन । समाजमा धनी र गरिबको बीचमा रहेको असमानताको खाडल झनै गहिरिँदै गएको छ । भरतपुरको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक डा होमनाथ सापकोटाले संविधानले समाजमा वर्गीय अन्तर कम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ समाजमा वर्गीय असमानता कायमै रहेको छ । नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार संविधानको कार्यान्वय भएको छैन ।’ उहाँले समाजका गरिब र बिपन्न नागरिकलाई संविधान दिवस मनाउनुको खासै औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयको सवालमा सरकार एक्लैले मात्र भन्दा पनि सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक देखिन्छ । जनजीविकाको सवालमा राष्ट्रिय दलहरुको एकमत पनि हुन आवश्यक हुन्छ तर दलहरुभित्रैको विवादले सरकार सञ्चालन र संविधानको कार्यान्वयनमा झनै समस्या थप्ने गरेको छ । प्रगतिशील प्राध्यापक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठान चितवनका जिल्ला सचिव रामप्रकाश अधिकारी संविधान कार्यान्वयनमा नागरिक र सबै जनप्रतिनिधिले पनि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ संघीय जनप्रतिनिधिहरुले नै अहिले सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका छैनन् । त्यसैकारण जनताको इच्छा र आकांक्षा सफल रुपमा पूरा हुन सकेको छैन ।’
संविधानसभाले बनाएको संविधानपछि देश नयाँ संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएकोले पनि पुराना सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ने पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडा बताउँनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ संविधान कार्यान्वयनको अवस्था निराश नै हुनुपर्ने त छैन तर पनि नेताहरु अली बढी बिलासी भएर जनमुखी नहुनाले नेतृत्वले गरेका काममा नागरिक खुसी छैनन् । सर्वसाधारण नागरिकले संविधान कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष खतिवडाले सञ्चारको क्षेत्रमा भने संविधानको कार्यान्वयन सफल रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ मैयादेवी क्याम्पस इकाइका अध्यक्ष भोजराज न्यौपानेले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयहरु, स्वास्थ्य क्षेत्र सबैतिर भ्रष्टचार मौलाएको छ । नागरिकले देशमा सुशासन स्थापना हुने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यस्तो भएन । नागरिकले संविधान कार्यान्वयन भएको महुसुस गर्न नै पाएका छैनन् । ’ उहाँले दुई तिहाई बहुमतको सरकार आन्तरिक व्यवस्थापन र विवाद मिलाउन नै अलमल पर्दा जनताले आशा गरे अनुसार २५ प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान आफै बोल्दैन तर त्यसको कार्यान्वयनमा नेताहरु उदासिन भए । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले नै पटक पटक बनेका संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाहरु असफल हुँदै गए । ’ संविधान कार्यान्वयनमा देशको राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र जनभावनाअनुसारको काम गर्ने संस्कारको आवश्यकता पर्नेमा सबैको एकमत रहेको छ । फेरि पनि संविधान कार्यान्वयनमा देश चुक्दै गयो भने पक्कै पनि यसले देशलाई थप अन्यौल र जटिलतातर्फ धकेल्ने छ ।
