विश्व मानचित्रको उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेको र उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारतका विभिन्न प्रदेशहरुले घेरिएको नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । २६ डिग्री २२ मिनेट उत्तरी अक्षांस देखि ३० डिग्री २७ मिनेट उत्तरी अक्षांस र ८० डिग्री ०४ मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तर सम्म फैलिएको १,४७,१८१ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालले विश्वको कुल भू–भागको ०.०३ प्रतिशत र एशियाको कूल भू–भागको ०.३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।

यो सानो भू–भाग भित्र रहेका बालबालिका र यीनिहरुको अधिकारको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जहाँ बालबालिकाहरुको लागि ठूलो लगानि भएको भनियता पनि लगानि अनुसारको प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन । नेपालमा उमेरको हिसाबमा बालबालिकाको परिभाषा एकरुपता थिएन । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले १८ वर्षलाई विशेष आधार लिएको भएपनि नेपालको राष्ट्रिय कानुन बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ ले १६ बर्षलाई आधार मानेको थियो । नेपाल बालअधिकार महासन्धिसम्बन्धि पक्षराष्ट्र भईसकेकोले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो अवस्थामा नेपालले १८ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरुलाई बालबालिकाको परिभाषा भित्र समेटेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप आएको नेपालको संविधान २०७२ घोषणा पश्चात बालबालिकाको मुद्धा निकै अगाडी बढीरहेको छ । नेपालले पनि बालबालिकाको उमेरमा नभएको एकरुपतालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डकै अनुसरण गर्दै एकरुपता ल्याएको छ । बालबालिकामा राज्यले विशेष अधिकार दिएको हुन्छ । विशेषमा लागु हुने अधिकार जुन गर्भावस्थादेखि बाल्यावस्थासम्म प्राप्ति हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले बाल अधिकारको परिपालना सम्बन्धि दायित्व अविभावक तथा राज्य दुवैमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिकाहरु शारीरिक तथा मानसिक रुपमा परिपक्क नहुने हुँदा उनिहरुलाई विशेष हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि उनिहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, बाँच्नको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरुको व्यवस्था गर्नु, शिक्षा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु, खेल मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया स्नेह गर्नु, हेंला दुव्र्यवहार र शोषण हुनबाट जोगाउनु लगाएत कुनै पनि खालको हिंसात्मक एवम् सशस्त्र गतिविधिहरु बाट जोगाउनु पर्दछ । माया स्नेह, शान्ति समझदारी र सुरक्षापूर्ण बालमैत्री वातावरण भित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालापन विताउन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।

बालबालिकाहरुलाई असुरक्षा, अशिक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दै तिनीहरुको बालापन सुनिश्चित गर्नु बालअधिकार हो ।बालबालिका स्वयमले आफ्नो अधिकार आफैले लिन सक्दैनन् । उनिहरुको अधिकारको संरक्षण गरिदिनु युवा व्यक्तिहरुको दायीत्व हो । युवा तथा बयस्कहरु नै बालअधिकार तथा बाल संरक्षणमा नलागिने हो भने आजका बालबालिका सुरक्षित हुन सक्दैनन् । बालअधिकार भनेको बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने र आफ्नो बारेमा हुने गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरुमा अर्थपुर्णरुपमा सहभागि हुन पाउने अधिकारको समुचित रुप हो ।

मानब भएर जन्मीसके पछि पाउने सवै अधिकारहरु बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्दछन । त्यसका साथै बालबालिका भएकै कारणले पनि उनिहरुलाई केहि विशेष अधिकारहरु दिईएको हुन्छ । बाल बालिकाको क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार उनिहरुको चौतर्फि विकासको लागि हकहरु प्रदान गरिएको हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाहरुको अधिकारका निम्ति पारित राज्य–राज्यहरु बीचको एक साझा सम्झौतापत्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघका २० सदस्य राष्ट्रहरुले राज्यपक्षको रुपमा अनुमोदन गरिसके पछि यसै महासन्धिको धारा ४९ अनुसार, २ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २० भाद्र २०४७ देखि लागु भएको हो । नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो ।

यस महासन्धिलाई नेपाल लगाएत विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २९ भाद्र २०४७ मा निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ । यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछिका वर्षहरुदेखि नेपाल सरकार बालबालिकाहरुको विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुदै आएको छ । देशको संविधान, कानुन , नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममा सोही अनुसार समयानुकुल सुधार गरिदै आएको छ । नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भाद्र २९ गते लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउदै आएको छ ।

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भाद्र २९ गते लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षको भाद्र २९ गते पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कार्य गरेका संगसंस्थाहरु लगाएत नेपाल सरकारले पनि भाद्र २९ लाई कोरोना संक्रमणको कारण भर्चुअल बैठकबाट भव्य, सब्य रुपमा मनाउने तयारी भईरहेको छ । नेपाल सरकारले सदाका वर्षहरु जस्तै यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा तय गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको विपदबाट बालबालिकाको संरक्षण तथा अधिकार हनन् नहोस् भन्ने आशयको साथ तय गरेको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा “विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता” भन्ने रहेको छ । हरेक नेपाली सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको नेपाल सरकारले बालबालिकाकको लागि लगानि गर्नुको विकल्प छैन ।बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार प्राप्तिको लागि लगानी नगरि समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन ।

सोच एक दिनको मात्र राख्नुहुन्छ भने मिठा क्रान्तिकारी शब्द जाल मिलाएर भाषण गर्नुस्, एक दिन सुन्नेहरुलाई आनन्द दिन्छ । सोच एक बर्षको राख्नुहुन्छ भने फुल रोप्नुहोस्, एक वर्ष सम्म सुदरता प्रदान गर्दछ । सोच दश वर्षे राख्नुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस्, दश बर्षको लागि शितलता प्रदान गर्न भरपुर सहयोग गर्दछ । सोच अनन्तकाल सम्मको जिवन्त राख्ने हो भने बालबालिकाको अधिकार तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई बालबालिकाको सर्बोत्तम हितको लागि लगानि गर्नुहोस ।

बालबालिकाहरुको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित विना कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली । हुर्किएको रुखमा मल जल त्यति धरै महत्व राख्दैन जति सानो बिरुवामा गरिन्छ । हामी बिरुवा सानो छदा मलजल संरक्षण र लगानि धेरै गर्दछौ । यता मानव जगतमा भने बालबालिकाहरुको संरक्षणको कुरा गरेजस्तो लगानि देखिएको छैन भने लगानि गरेको जस्तो उपलब्धि देखिएको छैन ।समृद्ध नेपाल तब हुन्छ जब हामि बालबालिकाहरु प्रति सचेत र सजग हुन्छौ । बालबालिकाको संरक्षणको लागि सबै संगै अगाडी बढ्नु आवस्यक छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सकरात्मक कदमहरु नभएका होइनन्, जति भईरहेका छन् ती प्रयाप्त होईनन् ।

बालअधिकार संरक्षणका लागि कृयाशील रहेका बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बाल हेल्पलाईन सञ्चालन लगाएतका कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरे पश्चात् नेपालले बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ का अलावा बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०५६, बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली २०६३, नेपाली बालबालिकालाई विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रकृया २०६५, बालगृह संचालन सम्बन्धि न्यूनतम शर्त तथा मापदण्डहरु २०६५ लगाएतका अन्य कानुनी दस्ताबेजहरु तयार पारेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणा पछि अहिले बालबालिका सम्वन्धि विभिन्न नीति निर्माणको तयारी हुदैछ । संघीयताको घोषणासंगै देश विभिन्न सात प्रदेशमा बाढिएको छ ।

देशैभरि स्थानिय सरकारहरु रहेका छन । बालअधिकारको सुनिस्चितताको लागि बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को बारेमा चर्चा परिचर्चा तथा छलफलहरु चलिरहेका छन । बाल अधिकार तथा संरक्षको मुद्धा प्रत्येक नागरिकको साझा मुद्धा हो । प्रत्येक परिवारमा बालबालिका हुने गर्दछन । बालबालिका न कसैका पक्षमा हुन्छन न कसैको विपक्षमा । यीनिहरु त स्वच्छ मनका धनि हुन्छन् । प्रत्येक बालबालिका सुन्दर हुन्छन् । उनिहरुमा कुनै प्रकारको खराब पन हुदैन । मनको सफा हुन्छन । मन सफा हुनु नै सुन्दरता हो । बालबालिकालाई कस्तो बनाउने परिवार र समाजमा भर पर्ने गर्दछ । कुनै पनि बालबालिका जन्मदै विद्य्वान र खराब प्रवृतीका हुदैनन् । यो त परिवार समाजले सिकाउने शिक्षामा भर पर्ने गर्दछ ।

प्रत्येक देशको संवैधानिक पृष्ठभुमी, राजनैनिक इतिहास, भुगोल, जनसंख्याको वितरण, वैदेशिक सम्बन्ध, संस्कृति जस्ता अनेकौ पक्षहरुले सबैभन्दा महत्वपुर्ण निर्माणधिन नियम कानुन बन्नुको तत्कालिन कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ । केहि यस्ता आधारभुत विषयहरु हुन्छन जसलाई कानुनको दायरा भित्र राख्नु आवस्यक हुन्छ । यस्ता आधारभुत विषयहरुपनि समयसंगै परिवर्तन हुने सापेक्षित विषय हुने भएकोले हिजो आधारभुत नठानिएका विषय आज आधारभूत भएर देखा पर्न सक्दछन । जहाँ सम्म बालबालिकाको हक अधिकारको प्रश्न छ, यो आजको विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशिल विषय मानिएको छ । बालबालिकाहरु आजको लागि मात्र नभएर भोलिको समाजको प्रतिविम्ब हुने भएकाले उनिहरुको स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता जीवन बासस्थान जस्ता विषयहरु आधारभूत अधिकारका रुपमा स्थापित हुदै आएका छन् । सोहि अनुरुप विश्वका धेरै देशहरुले यस्ता विषयहरुलाई आफ्नो संविधानमा आधारभुत अधिकारको रुपमा समावेश गर्दै आएका छन् ।

नेपाल लामो समयको द्धन्द्धमा गुज्रिएर शान्तिको बाटोमा रहेको छ । द्धन्द्धको समयमा बालबालिकाको प्रयोग, त्यसबाट उनिहरुमा परेको असर अहिले पनि देखा परिरहेको र भविष्य प्रभावीसमेत रहेको छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको विद्यमान समयमा विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरसले विश्व संगै नोपलका बालबालिकाहरुपनि धेरै मात्रामा पीडित भैरहेका छन् । यो विपदको समयमा पनि बालबालिकाको उचित संरक्षण, सुरक्षा तथा सजकता अपनाउनु आवश्यक छ । यस विपदको विसम परिस्थितीमा बालअधिकार तथा संरक्षणका साथै बालमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हो ।

बालबालिकाहरुलाई पुगिरहेको हानिबाट समग्र राष्ट्र र यसको भविष्य पनि पीडित भैरहेको छ । बालबालिकाको अपराधजन्य ओसार पसार, जोखिमयुक्त शोषण तथा हिंशा पनि टड्कारो रहेको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको पुर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देशलाई नै बालमैत्री बनाउन आवस्यक छ । बालबालिकाहरुको सुरक्षा र बालअधिकारको संरक्षण विना कुनैपनि देश समृद्ध हुन नसक्ने हुँदा सबैको हातेमालो बाट बालबालिकाको साझा मुद्धालाई अगाडि बढाई समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।

लेखक: प्रदिप पराजुली
भरतपुर, चितवन
Email: [email protected]
सम्पर्क नं. ९८४५४१७०३७