नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई कोभिड–१९ को अतिप्रभावित क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न माग गरेको छ । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि शैक्षिक क्षेत्र संचालन गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न माग गरेको हो ।
इक्यानका महासचिव दिपकराज भुषालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउन खुले पनि यस क्षेत्रको गतिविधि सुचारु गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस क्षेत्रलाई महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र २०७६ फागुन महिनादेखि नै एनओसी जारी गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न पश्चात नै प्रभावित थियो । कोरोनाको महामारीले झनै समस्या उत्पन्न गराएको इक्यानको भनाई छ ।
यस्तै इक्यानले घरधनीहरुसंग शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई घरभाडामा अधिकतम सहुलियत दिन माग गरेको छ । सहुलियत दरको घरभाडा पनि वार्षिक क्रियाकलाप सुचारु भएपछि किस्ताबन्दीको रुपमा भुक्तानी गरिदिन अपिल समेत गरेको छ ।
त्यस्तै लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि कार्यालय संचालनमा नआएकोले लकडाउन अवधिको इन्टरनेटको शुल्क मिनाहा गर्न समेत इन्टरनेशन सेवा प्रदायक संस्थाहरुसंग माग गरेको छ । शुल्क बुझाई सकेका कम्पनिहरुको हकमा भने लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै चल्ने गरी आगामि अवधिका लागि शुल्क समायोजन गरी सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै इक्यानले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको पक्षमा समेत आवाज उठाएको छ । धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु विदेश अध्ययनको प्रक्रिया पुरा गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष शैक्षिक कर्जाको माग गरेको थियो । धेरैको कर्जा स्वीकृत वा लगानी समेत भइसकेको अवस्था छ ।
तर विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको, भिषाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिषा प्राप्त भए पनि यात्रा गर्न नपाएको हुँदा विद्यार्थीले लिएको कर्जाको व्याज, सेवा शुल्क, कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतका साथ समायोजन गरिदिन अनुरोध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष माग गरेको छ ।
