सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेर कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्चले नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा नागरिकको गुहारलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारीरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिदैन, जारी आदेशमा लेखिएको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुक्ष्म तथा गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव विना स्वइच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने/उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाममा……अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले कुटनीतिक माध्यमबाट नागरिकको अवस्था तत्काल बुझ्न र सोको प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत भनेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालबाट हाल ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कारोनाको महामारी फैलिएसँगै अधिकांश क्वारेन्टाइनमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइ रहेका छन्। उनीहरुले उपचार पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
