चितवनको माडी नगरपालिका नगरप्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले फागुन ७ गते ५ बजे पछि अनसन थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
निकुञ्ज ऐन–२०२९ संशोधनको प्रक्रिया तत्काल सुरु नभए देशमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको दिन फागुन ७ गते आफूले प्रजाको हितका लागि अनसन थाल्ने बताएका हुन् । निकुञ्ज ऐनका विषयमा राखिएका १० बुँदामा एक बुँदा पनि कम भए अनसन थाल्नेसमेत उनले चेतावनी दिए ।
‘माडीका स्थानीयको लागि अभिषाप नै हो कि भन्ने अविश्वास पैदा गरेको निकुञ्ज ऐन संशोधनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग कुरा गरे, फाइल हातमा लिएर चाहारे तर केही संरक्षण विज्ञ भनिएकाका कारणले नेकपा नेतृत्वले चाहेर पनि यसमा काम हुन सकेको छैन, अझै ध्यान पुग्न आवश्यक छ’ उनले भने । केही कर्मचारीतन्त्र सरकारलाई असफल पार्न अग्रसर देखिएकाले नेतृत्वले चनाखो भएर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताएका छन् । लामो प्रतिक्षापछि पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज विद्येयक सदनमा समेत पेस नहुनुले जनयुद्ध दिवसका दिन अनसन घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।
जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि रिउखोला करिडोर योजना अघि बढ्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक वर्षमा करिब तीन अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ, हाम्रो यहाँ डीपीआर भएको छ रिउ तल पाण्डवनगरदेखि बगहीसम्म जम्मा एक अर्ब ४९ करोडको लगानी भए माडीका जनता सुरक्षित हुन्छ, एक वर्षको ५० प्रतिशत राजस्व माडीमा लगानी किन गर्न नसक्ने’ उनले भने ।
माडीबासी प्राकृतिक जेलमा असुरक्षित रहेको भन्दै २०४७ सालदेखि बसोबास थालेका बाँदरझुलाबासीको कष्टकर जीवनयापनप्रति दुःख व्यक्त गरे । चाहेर पनि नगरपालिकाले बाँदरझुलामा विकास निर्माण गर्न नपाउनु, नगरमा अन्य विकास गर्न नपाउनु, निकुञ्जमा रातीमा यात्रा गर्न नपाउनु, पखेटा काटेर उड् भने जस्तो भएको उनले बताएका छन् । सीघ्र निकुञ्ज ऐन संशोधन र लगतै विकट ठाउँको विकासमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने उनले बताए ।
निकुञ्ज ऐनबाट चितवन माडीसँगै पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासीका जनतासमेत मर्कामा रहेका हँुदा उनीहरुको आवाजसमेत बुलन्द हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । प्रमुख ढकाललाई जनसर्मथन समेत रहेको छ । यसअघि गतवर्ष माघ १६ गते अनसन बस्ने बताएका उनले आफ्ना माग सम्बोधन गरिने आश्वासनका कारण पछि हटेका थिए । यद्यपि त्यस समयको घोषणाले बाँदरझुलामा गाडी आवातजावत गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको थियो ।
