मापदण्ड विपरित विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिएको छ।
सरकारी मापदण्डलाई मिचेर कलेज सञ्चालकले मनपरि शुल्क असुलेको, कुटपिट गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै सरकारले कलेज सञ्चालकलाई कात्तिक २५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थिए। यसै विषयलाई लिएर चितवनमा विद्यार्थीहरु निरन्तर प्रदर्शन र हडतालका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । आइतबार मात्र पनि विद्यार्थीहरुले अभिभावकसहित भरतपुरमा प्रदर्शन गरे ।
आज बिहानैदेखि शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। बिहान मात्रै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइराला तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिनलगायतसँग अबको विकल्पबारे छलफल गरेका हुन्।
आज नै मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि छलफल गर्ने उनले तयारी गरेका छन् । ‘विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, बेलुकासम्ममा केही निष्कर्ष आउला’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी अन्तर्गत कारवाही गर्न सोही दिन गृह मन्त्रालायलई लिखित अनुरोध गरेको थियो। तर, अल्टिमेटम दिएको समय सीमा सकिदा पनि कलेज सञ्चालकले मापदण्ड विपरित लिएको शुल्क फिर्ता गरेनन्। यस अवधिमा आन्दोललनमा उत्रेका केही विद्यार्थीलाई धम्क्याउने तथा कुटपिट समेत गरे। निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारी मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क असुलेको गुनासो गर्दै विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्।
गत शैक्षिक सत्रसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजहरुले उपत्काभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर, कलेज सञ्चालहरुले सरकारी शुल्क बाहेक पनिप्रति विद्यार्थी वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको आरोप लगाएका छन्। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६ र ७७देखि लागु हुनेगरी उपत्यकाभित्र एकमुष्ट चालिस लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ लिन पाउनेपरी एमबीबीएस पढाईको शुल्क बढाएको थियो। विगतका वर्षहरुमा विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क उठाएको केहि कलेजहरुले नै स्विकार गरिसकेका छन्। बढी शुल्क लिएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्को असोज २८ गतेको वैठकले विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क १५ दिनभित्रमा फिर्ता गर्ने वा बाँकी अध्ययनमा समायोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही बैठकले शुल्क बढी लिएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न विद्यार्थीलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो। तर, यसरी उजुरी दिंदा थप अध्ययनका क्रममा कलेजबाट मानसिक तनाव तथा अन्य झमेला बेहोर्नुपर्ने त्रासका कारण विद्यार्थीहरुले व्यक्तिगत रुपमा उजुरी दिन मानेका थिएनन्।
