नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणसम्बन्धी पाँचौं चरणको वार्ता सोमबारबाट काठमाडौं सुरु हुने भएको छ ।
यसपटकको वार्ता काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित हुने भएको छ। अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणसम्बन्धी छलफल गर्न चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोली सोमबार काठमाडौं आउँदै छ। टोलीसँग काठमाडौं केरुङ मार्गको सम्भाव्यताबारे तथ्यसहित छलफल हुने जानकारी दिइएको छ। नेपाली पक्षको नेतृत्व भौतिक मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन्।
चिनियाँ टोलीसँग नेपाली पक्ष काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनमा लाग्ने विषयमा केन्द्रित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयको गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए। ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता गर्न चीन सहमत छ। अब अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने हो’, सहसचिव सिग्देलले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनकै विषयमा केन्द्रित रहेर वार्ता गरिनेछ। छिटो सम्पन्न गर्न नेपाली पक्षबाट उपलब्ध गराउनैपर्ने विषयको सम्भवतः यही वर्ताबाट टुंगो लाग्नेछ।’
असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। अन्तरदेशीय रेल्वे सेवा विस्तार सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष दुई पटक नेपाल–चीनबीच रेल सेवा विस्तारसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता हुँदै आए पनि यसले कुनै कामको मोडल तय गर्न सकेको छैन। असारमा चौथो चरणको वार्ता चीनमा आयोजना गरिएको थियो। यो पटकको वार्ता काठमाडौंमा हुँदैछ। नेपाल र चीनबीच २०७२ सालमा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारी भएपछि यसको कार्य पनि अघि बढेको हो। चौथो वार्तामा चीनका तर्फबाट निर्माण गरिएको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको ब्रिफिङ नेपाली पक्षलाई गराएको थियो। वार्तामा चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको नक्सा, जनसंख्या, घरटहरा, निकुञ्ज र जंगलको विवरण माग गरेको थियो। अबको वार्तामा पनि चिनियाँ पक्षले यही विषयमा नेपालीबाट सहजीकरणको माग राख्ने सम्भावना छ। यसका लागि मन्त्रालयले एक सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्नेछ। कमिटीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ पक्षले माग गरेको विवरण संकलन गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
सम्भाव्यता अध्ययनसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि चीनकै आर्थिक तथा प्राविधि सहयोगमा निर्माण गर्न आग्रह गरिने सिग्देलले बताए। चीनले निर्माण गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग जटिल भौगोलिक संरचनामा निर्माण गर्नुपर्नेछ। रसुवागढी सीमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर हुनेछ। रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल तथा सुरुङमा रहनेछ। यसमा चारवटा स्टेसन रहनेछ भने सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। आयोजना सम्पन्न गर्न नौ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
सम्भाव्यता अध्ययन चीनबाट हुने भए पनि डीपीआर निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी छ। डीपीआरसम्म चीनले नै निर्माण गरिदिने प्रति नेपाली पक्ष आश्वस्त देखिएका छन्। डीपीआर तयार भइसकेपछि मात्र रेलमार्ग निर्माणको लगानीको मोडालिटीको बहस छेडिनेछ। ‘डीपीआरपछि मात्र रेलमार्गको अवधारणले मूर्त रुप लिन्छ। अहिले यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ। यो अध्ययनले देखाएको लागत पूर्ण हैन’, उनले भने, ‘डीपीआरले लागत थपघट गराउन सक्छ।’ परियोजनामा लगानीका लागि अनुदान वा ऋण के र कति हुने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल अघि बढेको छैन।
