जिल्ला समन्वय समिति चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा इन्धनका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि सो रकम खर्च हुने जिससको अनुमान छ । जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले दुई वटा गाडी सञ्चालनमा छन् भने, सात वटा मोटरसाईकल प्रयोगमा छन् । सवारी साधनप्रयोग नगर्ने कर्मचारीले पनि इन्धन खर्च बुझ्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । कार्यालयमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । त्यसमध्ये कार्यालय सहयोगीले सवारी साधनको प्रयोग गरेका छैनन् । तर, इन्धन खर्च भने पाउने गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीले गाडीको प्रयोगसँगै मोटरसाईकल पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । शाखा अधिकृत, सब ईन्जिनीयर, दुई जना जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका स्वकीय सचिवले पनि मोटरसाईकलको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अन्य काम नभए पनि जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन बढी हुने भएकाले यस रकमले पनि इन्धन खर्च नपुग्ने कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । त्यस्तै सवारी साधन मर्मतका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जानकारी दिए ।
कर्मचारी कम हुँदै गएको समयमा सवारी साधन मर्मत र इन्धन खर्च बढी हुँदै गएकोमा कतिपयले विरोध समेत गरेका छन् । समितिले इन्धन खर्च सहित एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कार्यालयको पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाका लागि ४६ लाख, पानी बिजुलीको १५ लाख, कर्मचारी अभिबृद्धि तथा अध्ययन अवलोकनका लागि ७ लाख, मेशीनरी औजार खरीद तथा मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने डल्लाकोटीले जानकारी दिए ।
डल्लाकोटीकाअनुसार कार्यालयले अतिथि सत्कारमा ७ लाख, नदीजन्य पदार्थको जरीवाना वापत प्राप्त रकमबाट नेपाल प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अुनमान गरिएको छ । आम्दानी र खर्च तर्फ साविक जिल्ला विकास समितिको मौज्दात कोष रकम भन्दा बाहेक जिससको आफ्नै स्वामीत्वमा भएका घर, टहराहरुको भाडा, जरीवानाबाट आम्दानी हुने उनले बताए ।
कार्यालयको आन्तरिक श्रोत भने, घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४२ करोड, ९४ लाख ११ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ आम्दानी भएमा चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ६५ लाख ५६ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ आम्दानी हुने डल्लाकोटीले छ । कार्यालयले यस वर्षमा जिल्लाभित्रको प्रकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन, स्थानीय तहहरुको समग्र विकासका लागि अध्ययन, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र विक्री वितरणमा वातावरण पक्षको समेत मध्यनजर गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने उनले बताए । जिल्लास्तरीय अन्तर स्थानीय तथा खेलकुद प्रतियोगिता, कला शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, शनिबार भएको जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रोसभामा डल्लाकोटीले ५ वटा प्रस्ताव लगेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्यगरि अघि बढ्ने, २०७८ सालसम्म बालविबाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने, सहयोगापेक्षी बेसहारा अभिभावक विहिन सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा, हुग्दी शक्तिखोर बहुउद्धेश्यीय परियोजना सफल पार्नका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्तावमा लगिएको छ ।
