भरतपुर महानगरपालिकाले ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाले ऐन नियम, निर्देशिका र कार्यविधि गरी ३४ वटा कानुनहरु निर्माण गरेको हो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना कानुन समेतलाई आधार मानी हालसम्म ८ वटा ऐन, ४ वटा नियम, एक निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि र एक आचारसंहिता निर्माण गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार केही कानुनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् ।
कानुनको अभावमा काम गर्न असहज भएपछि महानगरपालिकाले आफै कानुन निर्माण गरी काम गर्दै आएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा अहिले कामको बोझ छ । कतिपय कामहरु कानुनकै अभावमा रोकिएका छन् । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि हामीले कानुन निर्माणमा लागिपरेका छौँ’, प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, ‘कानुन भएपछि काम गर्न केही सहज भएको छ ।’
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने गरी संघीय मन्त्रालयले आफैँ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा कानुनहरु निर्माण गर्दै आएका सुवेदीले बताए । ‘निर्देशिका र कार्यविधि महानगरपालिकाले बोर्ड बैठकले बनाउने गर्दछ । ऐन बन्नको लागि नगरसभाबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘वर्षको दुई पटक नगरसभाको बैठक बस्ने भएकाले ऐन निर्माणका लागि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन–२०७५, भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन–२०७४, सहकारी ऐन–२०७५, विनियोजन ऐन–२०७४, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही र किराना गर्दा अपनाउनु पर्ने (कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको) ऐन–२०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन–२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५, र नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । यी सबै ऐन अहिले कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
नगरसभाबाट पारित भएर पनि मिडिया ऐन अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कानुन बहसको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै कार्यसम्पादन नियमावली–२०७४, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि नियमावली २०७४, भरतपुर महानगरपालिकाको खरिद नियमावली र नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७६ बनेको छ । निर्देशिका भने महानगरपालिकाले एउटा मात्र बनाउन सकेको छ । उसले आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ मात्र तयार पारको छ ।
महानगरपालिकाले कार्यविधि भने, धमाधम बनाएको छ । करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यपालिका बैठक सञ्चालन, नगर सभा सञ्चालन, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र, वडास्तरीय पशुपंक्षी तथ्याङ्क प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणको आधारमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, पशुस्वास्थ्य तथा बाझोपन निवारण शिविर सञ्चालन कार्यविधि, छात्रवृत्ति छनौटसम्बन्धी कार्यविधि महानगरपालिकाले बनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय राजपत्र प्रकाशन, नक्सा पास, विद्यालयहरुको लेखा परीक्षण, विज्ञ परिचालन, नदी जन्य एवम् खानी जन्य पदार्थ संकलन उपयोग तथा बिक्री वितरण, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण, उपभोक्ता समिति गठन, हाट बजार व्यवस्थापन, भरतपुरको करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन, महानगरको फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीको इन्धन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि बनाइएको भरतपुर महानगरपालिकाकी कानुन शाखाकी कम्प्युटर अपरेटर जेनीकुमारी महत्तोले जानकारी दिइन् ।
महानगरपालिकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि छुट्टा छुट्टै दुई वटा आचार संहिता बनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले अन्य कानुनहरु निर्माण गर्न समस्या देखिएको महानगरपलिकाको भनाइ छ ।
यस्तै, महानगरपालिकाको मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकले एक वडा एक रङ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका निर्माण, जेठ मसान्तसम्म आगामी कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने, महानगरका समितिहरु पुर्नगठन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
