अदालतमा मुद्दाको फैसला ढिलो हुन्छ भन्ने मान्यता रहे पनि पश्चिम नवलपरासीमा भने दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा छैनन् । नवलपरासी जिल्ला अदालतले छिटो फैसला गरी दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झारेकाले यसबाट समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।
यस्तै एक वर्ष नाघेको अव ३६ थान मुद्दा मात्र फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश रीतेन्द्र थापाले जानकारी दिँदै गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा सात दशमलव ४७ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न सफल भएको बताए । कूल मुद्दाको ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७२ दशमलब ४७ अर्थात लक्ष्यभन्दा सात दशमलब ४७ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्योट भएको र सो अवधिमा दुई हजार ५४३ मुद्दा रहेकामा एक हजार ८४३ मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाइएको छ । उनका अनुसार आवं २०७४\०७५ देखि जिम्मेवारी सरिआएका ८८७ र नयाँ एक हजार ६५६ दर्ता भएकामा अब बाँकी ७०० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको र ती मुद्दा चालू आव २०७६\०७७ का लागि जिम्मेवारी सरिआएको छ ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको संख्या भने घट्दो छ । आव २०७५÷०७६ मा दुई हजार ५४३ दर्ता भएकामा आव २०७४÷०७५ मा तीन हजार ३२८ र आव २०७३÷०७४ मा तीन हजार ४०४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । अदालतका अनुसार अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेदका लागि २९२ र विशुद्ध सम्बन्ध विच्छेदका लागि २४१ मुद्दा दर्ता भएकामा ६८ मुद्दा पुरुषद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी दर्ता भएको अर्का जिल्ला न्यायाधीश माधव मैनालीले जानकारी दिए । तीमध्ये ११ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्थासहितको मुलुकी संहिता लागू भएपछि पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न थालेको उनको भनाइ थियो ।
यसबाहेक गत आवमा जिल्ला अदालतमा लागूऔषध, जबर्जस्ती करणी, ज्यानसम्बन्धी, मानव बेचविखन, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा धेरै दर्ता भएका थिए । लागूऔषधका ७३ मुद्दा दर्ता भएकामा ६३, जबर्जस्ती करणीका ५६ मध्ये ३६ ज्यानसम्बन्धी ४८ मध्ये ३२ र थुनुवा मुद्दा ९१ मध्ये ४९ फर्छयौट भएका छन् । मेलमिलापतर्फ भने सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन । गत आवमा एक हजार ३९६ मुद्दा मेलमिलापमा पठाउन सकिने भए पनि ४०८ मात्र पठाइएकामा ५७ मुद्दा मेलमिलाप भएका छन् । मेलमिलापभन्दा न्यायाधीशकै फैसलाको अपेक्षा गरिएकाले मेलमिलापको उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको न्यायाधीश थापाले बताए ।
जिल्ला अदालतले १३ करोड २३ लाख ७८ हजार ७५४ जरिवाना उठाउनुपर्नेमा जम्मा ८७ लाख ७९ हजार ११२ मात्र असुली गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्तर्गत ५३ वर्ष चार महिना २२ दिनको कैद असुल गरी नौ लाख ६९ हजार ९७० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न अदालत सफल भएको हो ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट भने जम्मा तीन मुद्दा आएको अदालतले जनाउँदै उक्त अदालतले सेवाग्राहीको सहजताका लागि वैतनिक अधिवक्ता, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था, बालमैत्री सुनुवाइ, सोधपुछ तथा सहायता कक्ष, पुस्तकालय, विश्राम स्थल, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, सेवाग्राही तथा शिशुसहितका कर्मचारीका लागि झोलुङ्गो, लकरको व्यवस्था, बिरामी सेवाग्राहीका लागि प्रत्येक इजलासमा आराम कुर्सीको व्यवस्थाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । (रासस)
