हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२८ गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल निर्माण ठेक्कामा रमण कन्स्ट्रकसनले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन उल्लंघन गरेपछि सरकारले कालोसूचीमा राख्न लागेको छ । सस्तो मूल्यमा ठेक्का पारेर १० प्रतिशत मोभिलाइजेसन पेश्की बुझ्ने र अनेक बहाना बनाएर काम छाड्दै हिँड्न थालेपछि रमण कालोसूचीको सिफारिसमा परेको हो ।
रमण–पप्पु जेभीले २५ असार ०६९ मा ठेक्का पाएको पुल सम्झौताअनुसार २४ असार ०७३ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समय नाघेर तीन वर्ष यता आउँदा पनि पुल निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । स्थानीयले समस्या देखाएको बहाना बनाउँदै काम रद्द गरेर बसेको रमणलाई पटक–पटक काम सुरु गर्न सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, अटेर गरेपछि निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता खारेज गरेको छ ।
निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन ०६३ को दफा ७ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरेको जनाएको छ । बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको स्रोतले जनायो । पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै नगर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पदबाटसमेत निलम्बित भइसकेका छन् ।
मोभिलाइजेसन पेश्की खाना ५० प्रतिशत कममा ठेक्का
मोभिलाइजेसन पेश्की खाना रमण कन्स्ट्रकसनले नारायणी पुलमा ५० प्रतिशत कम दररेटमा ठेक्का आवेदन दिएको थियो । पेश्की हात परेपछि बलराम महतो चुप छन् । निर्देशनालयले छिटो काम सुरु गर्न पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि वास्ता नगरेपछि अन्तिमपटक १२ असारमा निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । तर, महतोले यो सूचनाको समेत वेवास्ता गरे ।
त्यसो त पेश्की रकम हात परेपछि उनले सुरुदेखि नै बहाना बनाउँदै आए । स्थानीय जनताले विभिन्न माग राखेको भन्दै निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको बहाना देखाए । तर, काम गर्न नसक्ने हो भने पेश्की वापतको १०% रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नैतिकता बिर्सिए । ५० प्रतिशत कम बजेटमा प्रस्ताव गरेर ठेक्का पार्ने अनि १०% बजेट भ्रष्टाचार गर्ने उनको रणनीति देखिएको निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए ।
यसरी पर्दैछ कालो सूचीमा
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का तोडेपछि रमण कन्स्ट्रकसनले उल्टै विरुद्ध सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । आफैँ काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र उल्टै राज्यविरुद्ध उत्रिएपछि निर्देशनालयले रमणलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारले अब काम गर्न नसक्ने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीलाई नयाँ ठेक्का नदिने घोषित नीति नै बनाएको छ । ठेक्का तोड्ने वित्तिकै कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि सरकारले स्वतः कालोसूचीमा राख्ने छ ।
बलराम महतोले अहिले दैनिकजसो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई आफ्नो पक्षमा काम गरिदिन आर्थिक प्रलोभन र धम्की दिने गरेकोसमेत स्रोतले बतायो ।
