चितवनमा वरण्डाभार वन संरक्षण गरेर स्थानीयले रु दुई करोड ६७ लाख १० हजार आम्दानी गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय भरतपुर चितवनअन्तर्गत रहेको वरण्डाभार संरिक्षत वन परिषद् कोषबाट संरक्षणको काम गरेका हुन् ।
उनीहरूले जीविकोपार्जनदेखि वन र वन्यजन्तु संरक्षणको काम गरेका छन् । जिल्लाको वरण्डाभार क्षेत्रका वनमा साझा संस्थामा १७ वन समूह आवद्ध छन् । स्थानीयवासीले वन, वन्यजन्तु संरक्षणसँगै जीविकोपार्जनका लागि संरक्षणबापत आएको रकमबाट ती काम गरिएको परिषद्का अध्यक्ष सरोज गुरुङले जानकारी दिए । यसअघि एक्लाएक्लै संरक्षण गर्दा उपलब्धि कम भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। गुरुङले भने, “अहिले समूहमा आबद्व भई एकताबद्ध भएपछि देखिने काम भएको छ, हिजोका दिनहरूमा एक्लाएक्लै संरक्षणमा लाग्दा खासै उपलब्धि देखिएन ।”
उनले परिषद्ले वन विकास र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर काम गरेको समेत स्पष्ट पारे । परिषद्ले यो वर्ष दीगो जीविकोपर्जन, सीपमूलक तालीम, मेस वायर जाली फेन्सिङ, पुन उत्पादन तथा झाडी सरसफाइ, वन्यजन्तुको बासस्थान पुनःस्थापना, जैविक मार्गको एकीकृत व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन विकास, डिप बोरिङ, ताल तथा पोखरी संरक्षणसहितका १० वटा काम गरिएको कोषाध्यक्ष केशव थापाले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा धेरै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न छ किलोमिटर मेस वायरिङ जाली निर्माणमा रु एक करोड ३१ लाख रूपैयाँ र जीविकोपार्जन र सीपमुलक तालीममा रु १५ लाख खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । वन्यजन्तु संरक्षण गर्न ताल पोखरी निर्माण, दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण जस्ता दीगो कार्यक्रम पनि परिषद्ले अगाडि बढाइरहेको छ ।
विसं २०६८ देखि सामूहिकरूपमा १७ सामुदायिक वनले स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन व्यवस्थापन गरी वन, वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थानको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र वन पैदावरको बुद्धिमतापूवर्क उपयोगमा जोड दिँदै आएको छ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको ८।१७ प्रतिशत ओगटेको १० हजार ३०२ हेक्टर वन स्थानीयकै पहलमा संरक्षित गरिएको छ। ।
वरण्डाभार संरक्षित क्षेत्र र दक्षिण क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीच पारिस्थितिकिय प्रणालीको विकाससँगै जैविक मार्गको संरक्षणमा मुख्य भूमिकासमेत खेलेको परिषद् सदस्य विरबहादुर श्रेष्ठले बताए । यसैबीच आज सोही परिषद्अन्तर्गत भएका कामको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको छ । नेपालमा यस्ता ८ संरक्षित वन सामूहिकरूपमा संरक्षणमा काम हुँदैआएको छ ।
यसैबीच परिषद् अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–७ सीमलढापमा रहेको रानीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई ४३ वटा भँैसी अनुदान दिइएको छ । वनसंरक्षणमा लागेबापत जीविकोपार्जनका लागि भैँसी अनुदान दिइएको परिषद्का अध्यक्ष गुरुङले बताए । रासस
