जिल्लामा बालगृहका नाममा कानून मिच्दै बालबालिका जम्मा गरेर अर्थोपार्जन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय बालगृहलाई धर्मप्रचारको केन्द्रसमेत बनाइएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ५ को बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनःस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐनको दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत सुशीला वाग्लेका अनुसार सो ऐनमा अनाथ, अलपत्र अवस्थामा फालिएका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका, बाबुआमाको पत्तो नलागेका, बाबुआमा दुवै अपाङ्ग भएका कारण उचित स्याहार नपाएका, कानूनी विवादमा परेर वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, बाबुआमा कारागारमा भई उनीहरुको संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी हाडनाताको जबर्जस्ती करणी भएका शिशुलाई संरक्षण दिन नसकिने भनी बाल कल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका, बाबुआमाबाट दुव्र्यवहार, हिंसा र स्याहार नपाएका, जोखिममा परेका, विपत् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा गुमाएका र मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष संरक्षण र आवश्यकता भएका बालबालिका मात्रै बालगृहमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
तर जिल्लामा आधाभन्दा बढी त्यस्ता बालबालिका मापदण्डविपरीत राखिएको वाग्लेको भनाइ छ । कतिपय बालबालिकालाई धर्म प्रचारको माध्यम बनाइएको वाग्लेले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भई स्थानीय तहले हेर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिले संवेदनशीलतालाई बुझिनसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार जिल्लामा ३१ बालगृहमा एक हजारभन्दा बढी बालबालिका छन् । जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका बस्नेतले गुनासो आएमा अनुगमन गरी कानूनसम्मत नचलेका बालगृहलाई कारवाही गरिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय बाल कल्याण समितिसमेत सक्रिय रहेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले यस विषयमा आफूले बुझेर अनुगमन गरी कानूनसम्मत नचलेकालाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो । ऐन, नियमविपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै उहाँले महानगरभित्रका सबै बालगृहको अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बालगृहमा कति बालबालिका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । सम्बन्धित बालगृहले पनि तथ्याङ्क नराख्ने गरेको, बालगृहबाट १८ वर्ष कटेपछि बाहिरिएकाको तथ्याङ्कसमेत नराख्ने गरेको महिला विकास अधिकृत वाग्लेले बताउनुभयो ।
बालगृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बाहिरी जिल्लाबाट बालबालिका जम्मा गरेर ल्याउने गरेको पाइएको छ । मुख्यरूपमा दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक बालबालिका बालगृहका लक्षित वर्ग हुन् । तिनै बालबालिकालाई देखाएर स्थानीयरूपमा र दाताहरुसँग आर्थिक सङ्कलन गरी अर्थोपार्जन गर्ने ध्याउन्नमा धेरै बालगृह लागेको पाइएको छ ।
कतिपयले संस्था दर्ता नै नगरी विभिन्न ठाउँमा घर भाडामा लिएर थोरैथोरै सङ्ख्यामा बालबालिका राख्ने गरेका छन् । यसरी राखिने बालबालिकालाई मुख्यरूपमा धर्मप्रचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।रासस
