सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजको निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफलका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनपटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि द्विपक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना राष्ट्रियहितअनुसार नै निर्माण गर्ने गरी सोच राखिएको छ ।’
सो आयोजनामा चलखेल भएको, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तथा सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको भएकाले उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण सुरु गर्ने बताए ।
मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि चलखेल नभएको र राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइने भएकाले कुनै पनि आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सो आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने र आगामी आवभित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुनेछ । यस्तै आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्वासका लागि करिब एक खर्ब बराबरको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । राम्रा कम्पनी छनोट गरेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको भन्दै उनले भने, ‘ंबदनाम र सुनामभन्दा पनि राम्रा कम्पनी खोजेर काम गर्छौं, त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
