कूटनीतिक व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग भाडामा मनपरी गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्ला प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत भाडा लिने दूतावास र नियोग सूचीकृत गरिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय र कर्मचारी आवासका साथै दूतावास र नियोगका लागि ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो चालू खर्चको २९.६२ प्रतिशत हो ।
विदेशस्थित ३९ नियोग (३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास)मध्ये ९ दूतावासको कार्यालय र ११ राजदूत निवास छन् । भारत, बेलायत र बंगलादेशमा भने अन्य कर्मचारी पनि दूतावासमै बस्छन् । बाँकी अधिकारीले घर भाडामा लिएका हुन्छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष दुई मुलुकमा दूतावास भवन र राजदूतलगायत निवास खरिद गर्दै जाने भनेको सात वर्ष भइसकेको छ । सात वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको पनि छ । तर परराष्ट्र प्रशासन, राजदूत र दूतावास अधिकारीको भाडासम्बन्धी चासो मिल्दा नै भवन खरिद हुन सकेको छैन ।
