सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर भएको बेला मुलुकमा उपयुक्त ढङ्गले तहगत अधिकार बाँडफाँड नभए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी बढ्न सक्ने यथार्थ मनन गर्न आवश्यक छ ।
गत बुधबार लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी मागसम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर विमतिका स्वरहरू सुनिन थालेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।
संघले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिले तीन तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयमा कचिङ्गल सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी भएको छ । संविधानले केही व्यवस्था गरेपनि अधिकार बाँडफाँडमा पूर्ण स्पष्ट नहुँदा असमझदारीहरु देखिएको यथार्थ रहेको संविधानविद् डा. काशीराज दाहालले बताए ।
अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पुगेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मर्म र जनताले बुझेको र बुझाइएको मान्यता अनुरुप बनाइएन भने कतै न कतै द्वन्द्व रहिरहन सक्छ ।
केही प्रदेश तहको अन्तरक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहको बुझाइ र संघको बुझाइमा कतै न कतै असमझदारी रहेको आफूले पाएको दाहालले बताए । तहगत अधिकार बाँडफाँड कचिङ्गलको बीउ नबनोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“जनताले बुझेको र बुझाइएको मान्यतालाई विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ, संविधानसम्मत बनाउन सकेनौँ, संघीय प्रणालीको विश्व अभ्यास र अनुभव अनुरुप बनाउन सकेनौँ भने फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था छ, संघीयतालाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अरु विधेयकभन्दा यसको महत्व बढी छ”, दाहालले भने ।
उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पुगेको छ । समितिले सातै प्रदेशमा लगेर एक चरणको छलफल गरी सुझाव लिन खोज्दा राम्ररी चासो नदिएको पाइएकाले पुनः छलफलका लागि पठाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य शेरबहादुर कुँवरले बताए ।
कँुवर भन्छन्, “यो विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा मात्रै छलफल गरेर पारित भयो भने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
संघीय प्रणाली भनेको तहगत रुपमा अधिकारबण्डा भएको प्रणाली हो । संविधानविद् दाहालका अनुसार दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र नेपालमा तीन तहको प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको छ । हरेक तहमा केही साझा र एकल विषयहरु छन् । धेरैजसो मुलुकमा संघीयतामा दुई तहको व्यवस्था छ ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन तहगत अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई अधिकारको विभाजनमा स्पष्टता हुनुपर्ने दाहालको तर्क छ । “हामीले पनि अधिकारहरु बाँड्न त बाड्यौँ, तर केही स्पष्ट व्याख्या गरिएन भने अभ्यास र प्रयोगमा द्वीविधा सिर्जना हुन्छ, राजस्व र प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड तहगत रुपमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ,” दाहालले भने ।
दक्षिण अफ्रिकामा संसद्भित्रै तहगत रुपमै समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली रहेको जानकारी दिंदै दाहालले नेपालमा पनि तीन तहका विधायिकी अनुभव आदानप्रदान, छलफल र सम्वाद गर्न विधायिकी फोरम आवश्यक रहेको औँल्याए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् नै महत्वपूर्ण हुने र कार्यकारिणीभित्रको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेपनि कार्यकारिणी परिषद् छैन । दाहालले अन्य देशमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् हुने व्यवस्था रहेको र त्यसभित्र पनि विषयगत समस्या समाधान गर्न मन्त्रीबीच समूह विभाजन गरी समिति बनेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
विगतमा संविधान बनाउने कुरामा नाम के राख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा अनुसूचीमा ध्यान कम गएको हो । अब स्पष्ट पारिएन भने फेरि असमझदारी बढ्ने हुँदा अनुसूचीमा परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको दाहालले बताए ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतमा सबैको अपनत्व हुने गरी तहगत अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल चलाउँदा हरेकले आ–आफ्नो विषयलाई एकतर्फी ढङ्गले अगाडि बढाउने अवस्था देखिएकाले अधिकार बाँडफाँडमा समस्याहरु रहेको स्वीकार गरिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारी गम्भीर प्रकृतिका विषयमा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्नसके सार्थक हुने प्रतिक्रिया दिए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने विमतिलाई संविधानको मर्मअनुरुप हल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसको मूल भावना भनेको नीतिगत रुपमा केन्द्रीय सरकार, योजनागत पक्षमा अलि बढी प्रदेश सरकार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह केन्द्रित हुनु रहेको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ वैशाख ४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकका विषयमा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले समेत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, पूर्वसभासदसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा लगेर छलफल चलाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । (रासस)
