रामबहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसद हुनुहुन्छ । २०४८ र २०५६ सालमा अछामबाट संसदको निर्वाचन जित्नुभएका उहाँ पछिल्लो समयमा बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएको छ ।
सरकार बनेको १४ महिना बितिसक्दा पनि जनताको पक्षमा कुनै पनि काम नभएको दावी गर्ने उहाँ सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि मानिसको जिवनमा कुनै पनि सुधार नल्याउने दावी गर्नुहुन्छ । कामभन्दा कुरा बढी गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्ने उहाँ सरकारले जति गर्छु भनेको छ त्यसलाई गरेर देखाउन चुनौती दिनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव राख्ने भन्दै उहाँले सरकारले नसुन्ने हो भने उसैलाई घाटा हुने र जनताले सरकारप्रतिको विश्वास झन् गुमाउने बताउनुहुन्छ । ओरालो बाटोमा लागिरहेको छ, कुनै दिन पल्टिन सक्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधनका क्रममा ४२ ठाउँमा मेरो सरकार भनेकामा पनि उहाँको आपत्ति छ । यिनै विषय समेटेर नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको समसामयिक कुराकानी–
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउला र जनताको भावनाको सम्बोधन होला भन्ने लागेको थियो तर त्यसमा आशा गर्ने र सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतैपनि पाइएन । सम्बोधन लामो आयो सुरुमा ठिकै भएपनि अन्तिमतिर चाँही साँच्चै नै राम्रो आउला भन्ने लागेको थियो तर आएन ।
सरकारले हिजोका दिनमा गरेका योजनाहरुलाई सुनाउने काममात्र भयो । यो सरकारले यतिमात्र गर्ला भन्ने लागेको थिएन । सरकारले जनताको मत जित्न सकेको छैन । हाम्रो कल्पनाभन्दा बिल्कुलै भिन्न प्रकृतिको कार्यक्रम आएको छ । मुख्य कुरा त राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्ने अधिकार छैन ।
संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । हिजो राजा थिए होलान्, राणा थिए होलान् तर यो व्यवस्थामा यसो भन्न सुहाउँदैन । यो शब्दले अहिले मार्केट लिएको छ । गलत कामलाई गलत भयो भनेर सुधार्नुको साटो नेपाल कम्युस्टि पार्टी (नेकपा) ले उल्टै बचाउ गरिरहेको छ ।
सरकारका मुख्य कमजोरी पक्षचाँही के–के हुन् ?
मुख्य कमजोरी पक्ष भन्ने नै छैन किनभने सबै पक्ष कमजोर नै छन् । बरु सबल पक्षचाँही के हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा चासो देखाएको छैन तर सम्भव नभएका र दीर्धकालीन योजना अन्तर्गत रहेकालाई तत्काल गरिहाल्छु भनेर फूर्ति दिएको छ । यो सरकारले आगामी १ वर्षका लागिमात्र वजेट ल्याउने हो, अर्को साल फेरि पनि वजेट ल्याउला तर युगौं युगसम्म साशन गर्छु भनेर अहिले नै सबै कुरा नलेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । २५ वर्षसम्मको योजना ल्याउनुको अर्थ छैन ।
सरकार पनि रहिरहन्न, अझ ओलीजी त रहने कुरै भएन । योचाँही काम गर्छु भन्ने ठोस कुरै आएन । गतसालकै धेरै कुरा दोहोरिए । निजगढ, पोखरा बिमानस्थलको विषय पुरानो भयो, सधै एउटै बखान गाएर देश चल्दैन । कमसेकम नयाँ कुरा ल्याएर जनताको मन छुन सक्नुपर्ने हो त्यतातिर सरकारको ध्यान नै गएन ।
मेलम्ची ६० दिनमा ल्याउने भनेर मन्त्रालयका सचिवले भनेका थिए अहिले अर्को वर्ष भनिएको छ फेरि त्यसमा पनि थपेर अर्को वर्ष भनिएला । एउटा सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने सरकारले महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्नुको अर्थ छैन । झट्ट सुन्दा काम गर्ने भए साँच्चै होला कि जस्तो लाग्यो तर सरकारका विगतका गतिविधि र क्रियाकलापलाई हेर्दा शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर गर्ने भनिएको छ तर त्यो कसरी हुने भन्ने आधार उल्लेख छैन । जगबिनाको घर नबनेजस्तै हो यो नीति तथा कार्यक्रम पनि । म त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद भएँ, जे पनि विरोध गर्न सकौंला तर उनीहरुको पार्टीका सांसद र नेता पनि यो कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारले बनाएको योजनाभन्दा पनि पार्टीले अनि त्यसमाथि पनि एउटा गुट र झुण्डले बनाएका यी कार्यक्रम समयसापेक्ष, बस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् भन्ने कुरा राख्न कुनै संकोच मान्नुपर्ने र अकमकिएर भन्न सोचिरहनुपर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा अब कोही पनि भोकै पर्ने छैन र भोकले मर्ने छैन भनियो, कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना ।
तपाइलाई चाँही कस्तो कार्यक्रम आउला भन्ने लागेको थियो ?
शनिबार नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा नै सांसदहरुको असन्तुष्टि रहेको समाचार सुनियो । प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा खुलेरै उभिन आग्रह गर्दा सांसदहरुले आफूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने र सधैं सुन्नेमात्र होइन भन्दै आपत्ति जनाए । आफ्नै पार्टीका सांसदलाई पनि चित्त नबुझाएको पार्टीले अरुलाई के गर्ला भन्ने विषयमा अब धेरै टाढा जानुपदैन ।
नेकपा एउटा पार्टी हो तर त्यसबीच कुनै छलफल नहुनु र सांसदकै कुरा पनि नसुनिने प्रथाले त्यो पार्टीको पनि अवस्था के रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेता बोलिरहने सांसद सुनिरहने, के उनीहरु ताली पड्काउने मात्र साधन हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कांग्रेसमा सामान्य मतभेद हुँदा पनि बाहिर आउने भएकाले बिबाद बढी भएजस्तो देखिन्छ तर अरु पार्टी पनि बिबादरहित भएर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
नीति तथा कार्यक्रम यति साह्रो बेकामे आउला भन्ने लागेको थिएन । शनिबार सिंहदरवारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि यसको आलोचना गरेको छ । दलको बैठकले संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजामहाराजाको जस्तो गरी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिएको ठहर गरेको छ । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई साधन स्रोतबिनाको पुलिन्दाको संज्ञा दिएको छ ।
कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गराई स्थानीय सरकारलाई क्रियाशिल गराउने भन्दा पनि राजकिय शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने ढंगको नीति तथा कार्यक्रम आएको जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली नागरिकको जीवनलाई परिर्वतन गर्न नसक्ने कांग्रेसको निश्कर्ष छ ।
भनेपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो व्यवहार उस्तै छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
खोजेको होइन भनेकै हो । यो त बहुदलीय व्यवस्था हो, कम्युनिस्टको सरकारमात्र हो तर उनीहरुको तानाशाही पारा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरेको गएको भए यो अवस्था आउने थिएन । कांग्रेसमा भएका विद्धानलाई पनि सोधेको भए हुने थियो । यो सरकारले राजसंस्थाको झल्को दिन खोजेको छ । हिजोका दिनमा आफूलाई राजा, महाराजा हुँ भन्नेहरु पनि इतिहासमा सकिएका छन् भने यो सरकार पनि बाँकी रहँदैन । जनताका विषय ओझेलमा परेका छन्, यो गर्दिन र सक्दिन केही पनि भनेको छैन यसको अर्थ नगर्ने नियत नै हो ।
बरु छोटो र सानो दस्तावेज आएको भए होला कि भनेर आशा गर्न सकिन्थ्यो । समय छोटो छ यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने काम गर्ने सोचले कार्यक्रम र योजना ल्याइएकै होइनन् । समय छउन्जेल काम नगर्ने, वरको सिन्को पर नसार्ने अनि समय सकिएपछि यो र त्यो काम गर्न खोजेको थिँए, समय भएन भन्ने अनि रुने र कराउने पाराले देश चल्दैन । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा भएपनि फरक पर्दैन कहिल्यै पनि असहयोग गरेको छैन । केही असन्तुष्टि भएपनि सरकारले राम्रो काम गर्छ भनेर सहेर नै बसेका हौं तर हाम्रो धैर्यता र इमान्दारितामाथि नै प्रहार भयो ।
अब संसदमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
‘मेरो सरकार’ हटाउन संशोधन हाल्छौं । हामी चित्त नबुझेका कुरा राख्छौं । हामी विपक्षी पार्टी भएर होइन सहयोगी र शुभचिन्तकको भूमिका खेल्छौं । नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्छौं । सरकारले त्यो सुन्नुपर्छ । म त विपक्षी पार्टीको सांसद भएँ विरोध गरौंला तर उनीहरुकै पार्टीका मान्छेबाहेक सामान्य सचेत नागरिकले पनि यो नीति कार्यक्रमको विरोध नै गरेका छन् ।
सरकारले सुन तस्करीका दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कथा सुनाएको छ त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमात्र होइन यस्ता धेरैखाले काण्डले सरकारलाई सताएको छ । प्रत्येक घटनामा संलग्नलाई कारवाही गरी पारदर्शिता र इमान्दारिता कायम गर्नुको साटो सरकारले नै प्रश्रय दिने काम गरेको छ भन्न पनि लाज लाग्छ । सरकार दिनैपिच्छे अधोगतिमा गइरहेको छ ।
भीरबाट लड्न आँटेको गोरुलाई ‘रामराम’ मात्र भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन भनेजस्तो भएको छ । आजभोलि प्रधानमन्त्री , मन्त्री र नेकपाका सांसदहरु विपक्षीलाई गाली गर्नमै व्यस्त छन् । उनीहरुले राम्रो काम गरे भने कांग्रेस आफैं कमजोर हुन्छ । तर केही नगर्ने अनि अरुलाई हप्काएर, थर्काएर र झुक्याएर मात्र आफू महान भइन्छ भन्ने सपना त्यागे राम्रो हुन्छ ।
तपाइले जे भनेपनि संसदमा कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भन्ने आरोप छ नि ?
फरक यति हो, हामी कम्युनिस्टजस्तो रेलिङ भाँच्न, आतंक मच्चाउन र सडक बन्द गर्न जान्नौं । यो व्यवस्थामा संसदबाट नै निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । बाहिर अवरोध नगर्दा नै कांग्रेस कमजोर भयो भनेर कसैले भन्छ भने भन्नु केही छैन ।
वार्ता र छलफलबाट नै निचोड निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो । कम्युनिस्टहरु भने अलिकति चित्त नबुझ्बित्तिकै सडकमा आउँछन् र संसद नै अवरोध गर्न थालिहाल्छन् । हिजो नेकपा एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको हामीलाई थाहै छ ।
