पत्रपत्रिका
चन्द्रागिरिमा ओली–प्रचण्डको २३ घन्टे आवासीय गृहकार्य, के होला नेकपाको एकता र कार्यविभाजन
![Banner](https://i0.wp.com/narayanionline.com/wp-content/uploads/2019/04/Prachanda-KP-Oli-talking.jpg?fit=798%2C534&ssl=1)
काठमाडौं-सचिवालयका शीर्षस्थ नेताहरूसँग वेग्लावेग्लै परामर्शपछि बिहीबार अपराह्न ५ बजे चन्द्रागिरि हिल्स पुगेका ओली र प्रचण्ड २३ घन्टा छलफल गरेर शुक्रबार अपराह्न ४ बजे काठमाडौं फर्किएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
करिब ११ महिनादेखि अल्झिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को एकता प्रक्रिया प्याकेजमै टुंग्याउन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छलफल गरेका छन्। चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा भएको २३ घन्टा लामो आवासीय बैठकमा दुई अध्यक्षले यसअघि नै समझदारी भएको मोडलभित्रै रहेर जिल्लाहरूको भागबन्डासहित कार्यविभाजन प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहमध्ये जिल्लाहरूको भागबन्डा गर्दा एउटा पक्षले इन्चार्ज लिए सचिव र अर्को पक्षले अध्यक्ष लिए सहइन्चार्ज पाउने मोडलमा यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्षबीच जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची, जनसंगठनको नेतृत्व भागबन्डा, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनलगायत समग्र विषयमा ‘प्याकेज’मा छलफल भएको छ। ‘उहाँहरूले प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी फेददेखि टुप्पोसम्म सबै विषयमा छलफल गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘सचिवालयका अरू नेताहरूलाई पालैपालो वेग्लावेग्लै परामर्श गरिसक्नुभएकाले उहाँहरूले प्याकेजमै सबै टुंगो लगाउने गरी लामो गृहकार्य गर्नुभएको हो।’
केन्द्रीय सचिवालयका शीर्षस्थ नेताहरूसँग वेग्लावेग्लै परामर्शपछि बिहीबार अपराह्न ५ बजे चन्द्रागिरि हिल्स पुगेका ओली–प्रचण्ड २३ घन्टा बिताएर शुक्रबार ४ बजे फर्किएका थिए।
छलफलको सहयोगी भूमिकामा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल पनि गृहकार्यमा सहभागी थिए। बादल एकता प्रक्रियाको बाँकी कामको गृहकार्यका लागि गठित ९ सदस्यीय कार्यदलका संयोजक थिए। बादलले पूर्वमाओवादी तथा महासचिव पौडेलले पूर्वएमाले समूहको तर्फबाट प्रस्ताव तयारीमा सहयोगी भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी दुई नेता रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नामावली तयार पारेपछि सचिवालय बैठकबाट पारित भएको थियो।
झन्डै एक वर्षदेखि एकता प्रक्रिया अल्झिएकाले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस (आगामी ९ वैशाख)भित्रै सबै काम टुंग्याउने बताउँदै आएका छन्। यसैअनुसार दुई अध्यक्ष छलफलमा बसेको निकटस्थ स्रोतहरूले बताएका छन्।
चिकित्सकलाई सरकारको जवाफ शीर्षकको समाचारमा सरकारले आठ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक सेवामा नफर्किएसम्म उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुन नसक्ने जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका चिकित्सकलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्किन र छलफलमा आउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले चिकित्सकको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको, तर सेवा सञ्चालन नहुँदासम्म छलफल गर्न नसकिने बताए। ‘चिकित्सक काममा नफर्केसम्म सरकार उनीहरूको मागप्रति सकारात्मक हुँदैन। आन्दोलन छाडेर काममा फर्केपछि छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न हामी उद्यत् छौँ,’ अधिकारीले भने।
सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने चिकित्सकको मागमा मन्त्रालयले कर्मचारी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ गए पनि बढुवामा समस्या नहुने र अध्ययन–अध्यापनमा संघबराबर अधिकार दिएको दाबी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकको सरुवा समस्या प्रादेशिक निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐन आएपछि लागू हुने गरी मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ।
निगमको जहाड उडान रद्द प्रकरणमा ६ कर्मचारीलाई कारबाही शीर्षकको समाचारमा गत १९ चैत मंगलबार राति चार मिनेट समय थप नदिँदा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उड्न नपाएको घटनामा ६ जनालाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेतृत्वको चार सदस्यीय समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा विमानस्थलको टावरमा कार्यरत दुई कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको भन्दै कारबाही गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, उडान रद्द भएपछि यात्रु व्यवस्थापनमा तत्काल उपयुक्त कदम नचालेको भन्दै निगमका दुई कर्मचारीलाई र ह्यांगरबाट पार्किङ वेमा जहाज ल्याउँदा समन्वयमा कमजोरी गर्ने निगमकै थप दुई कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। तर, नाम किटान गरेरै कारबाही सिफारिस गरिए पनि दोषीको नाम भने सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए।
त्यस्तै पत्रिकाले देशको बेरुजु झन्डै ७ खर्ब पुगेको, लामो समयसम्म अपराधका घटना नसुल्झिएको लगायतका समाचारलाई प्राथमिकतामा छापेको छ ।