काठमाडौं- सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र बेरोजगारी दर अन्त्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ। सरकारले ९४ प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म बेरोजगारीको सख्या ११.४ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल मुलुकमा रहेको ८८.६ प्रतिशत राेजगारीलाई बढाएर ९४ प्रतिशत पुर्याउने आयोगको सार्वजनिक योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
रोजगारी क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३५.५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण सरकारको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाख थप जनशक्ति आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गराउने समेत लक्ष्य लिएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी संगठित रोजगारी प्रणालीमा आबद्ध भएर औद्योगिक क्षेत्रमा असल श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने भएपछि बेरोजगारी दरमा घट्दै जाने आयोगको योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
हाल श्रम बजारमा रहेको श्रम जनशक्ति बढाउने लक्ष्य आयोग लिएको छ । जसका लागि सरकारले विषेश योजना ल्याउनुपर्ने औल्याएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र ३८.५ प्रतिशतमा रहेको श्रमशक्ति बढाएर ४८.५ पुर्याउने योजना आयोगले लक्ष्य अघि सरेको छ ।
यस अवधिमा ५ लाख जनशक्तिले व्यवसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक तालिम प्राप्त गर्नेछन् । बेरोजगारी दरमा कमी आएपछि श्रमको औसत उत्पादकत्व बढेर वार्षिक २ लाख ७६ हजार पुग्ने आधारपत्रको योजनामा उल्लेख छ । हाल श्रमको औसत उत्पादकत्व १ लाख ८४ हजार मात्र रहेको आयोगको अनुमान छ ।
सरकारले न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजमा कर्जा तथा लगानीको कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
साउनदेखि सरकारले न्यूनतम सय दिन विकास निर्माणमा सहभागी गराएर रोजगारी दिने योजना ल्याउँदै छ । सरकारले स्थानीय तहबाट बेरोजगारीबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या बढेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा २६.१ प्रतिशत छ ।
रोजगार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव
स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने काम गर्न रोजगारदाताले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै आयोगले पनि युवालाई सीपमुलक तालिम दिनुपर्ने, तालिमका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने र रोजगारी सिर्जनाका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्राधिरकण नै गठन गरेर रोजगार विषेश कार्याक्रम सञ्चालन गरेर बेरोजगारी संख्या कम गरिने योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
