काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई अध्यक्षले असन्तुष्ट नेताहरुलाई एक्लाएक्लै भेट गर्न थालेका छन्। पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनीहरुसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरी छलफल थालेको नागरिकमा खबर छ ।
पार्टी अध्यक्षद्वयले आइतबार बिहान गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर एकीकरण विवादका विषयमा कुराकानी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन जिल्ला कमिटी गठन पनि आकस्मिक रुपमा टुंगिने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै नेपाल समूहले छलफल नगरी टुंग्याए समानन्तर जिल्ला कमिटी बनाउने चेतावनी दिएपछि अध्यक्षद्वयले उनीहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल थालेका हुन्।
आइतबार बिहान भएको छलफलमा सचिवालय सदस्य गौतमले एकीकरण प्रक्रिया सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी टुंग्याउन अध्यक्षद्वयलाई सुझाव दिएका थिए। ‘एकीकरणकै विषयमा छलफल भयो। केही कमजोरी देखिएका छन्। तिनीहरुलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैअनुसार सुझाव दिइएको छ’, सचिवालय सदस्य गौतमलाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेता कार्यकर्तामा देखिएको निराशा कम गर्न र उचित जिम्मेवारी दिन अध्यक्षद्वयलाई उहाँको अनुरोध थियो।’
दुईतिहाइ बहुमतका साथ देशको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीका समानान्तर जिल्ला कमिटी बने त्यसले पार्टी र सरकार दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्षसहित अध्यक्षद्वयले सकेसम्म सहमतिबाटै जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउनेगरी छलफल थालेको ओलीनिकट स्रोतले जानकारी दियो। एकीकरणका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरूले नै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएकोमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको पार्टी सञ्चालन कार्यशैलीको बारम्बार प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा राम्रा कामको पनि प्रचार हुन नसकी सरकारको आलोचना बढेको ओली समूहको ठम्याइ छ।
नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस शीर्षकको समाचारमा बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो।
तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
२०२२ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा २०४७ देखि २०७३ सम्मको अवधिमा साविकका भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, सचिव, मन्त्री र भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिले हडपेका थिए।
चिकत्सक समायोजन मर्कामा सुदूरपश्चित शीर्षकको समाचारमा सरकारले हालसालै गरेको चिकित्सकको समायोजनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई असर पारेको छ। संघीय सरकारले खटनपटन गर्दा निश्चित अवधिका लागि भए पनि चिकित्सक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने अवस्था थियो।
तर सरकारले हालै चिकित्सक समायोजन गर्दा न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका छन्। यसबाट ती दुई प्रदेशका नागरिकले प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भागमा जम्मा आठजना मेडिकल अधिकृत परेका छन्। तीमध्ये दुईजना प्रदेशअन्तर्गत र ६ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुन्। समायोजनपूर्व सो प्रदेशका विभिन्न अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी ३३ जना मेडिकल अधिकृत सेवारत थिए।
