प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पत्रकारिता क्षेत्रलाई आत्मनियमन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक: आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै उनले प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा उल्लङ्घनका घटनामा सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा आचारसंहिता कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुनुवाइको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि काउन्सिललाई आवश्यक कानुनी अधिकार र संस्थागत क्षमता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रेस काउन्सिलको विगतको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै दाहालले पत्रकारको योग्यता परीक्षण तथा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा काउन्सिलको सिफारिससमेत महत्त्वपूर्ण हुने गरेको स्मरण गरे। त्यसबेला काउन्सिलको सिफारिसका आधारमा सूचना विभागले पत्रकार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। विसं २०५८ तिर तत्कालीन अध्यक्ष हरिशरण रेग्मीको कार्यकालदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको स्मरण गर्दै उनले पटकपटक विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि त्यसले अन्तिम रूप लिन नसकेको बताए।
हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको संरचना र प्रतिनिधित्वको विषयमा समेत प्रश्न उठेको उनले बताए। काउन्सिलमा सरकारी पक्षको प्रभाव बढी हुने र पत्रकारिता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा सुनुवाइ तथा अनुगमन गर्न कठिन हुने उनको आशङ्का थियो।
पत्रकारमाथि सूचना स्रोत खुलाउन दबाब दिने, प्रहरीमार्फत बोलाउने वा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका अभिव्यक्तिका आधारमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सूचना स्रोतको संरक्षण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारिताका आधारभूत विषय भएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायमा समेत प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बुझाइ र संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘पत्रकारले मात्रै छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायमा पनि त्यस तहको बुझाइ र संवेदनशीलता हुनुपर्छ।’
आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न दाहालले राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धनकुटामा भएको एउटा पुरानो घटनाको प्रसङ्गसमेत सुनाए। उनका अनुसार एउटा गाउँमा लामो समयदेखि निर्माण भइरहेको सिँचाइ आयोजनाका कारण स्थानीयवासीले क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठेपछि राजाले सात दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। पछि स्थानीयवासीले नै सिँचाइ कुलोको मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।
उक्त प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता क्षेत्रसँग समाजका समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका विकल्प प्रस्तुत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डबारे जानकारी राख्ने क्षमता रहेको बताए। त्यसैले राज्यले अनावश्यक रूपमा कानुन थोपर्नुभन्दा पत्रकारिता क्षेत्रको स्वायत्तता र सिर्जनात्मक भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘हामीलाई धेरै कानुनको कुरा गर्नुभएन, हामी आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न सक्छौँ,’उनले भने, “नियन्त्रणकारी कानुन बनाएर मात्रै प्रेसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि कठिन हुन्छ।’
उनले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले बनाएको आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारिता क्षेत्रको आत्मनियमनलाई कमजोर बनाउने गरी राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। सांसद तथा राज्यका संस्थाहरूलाई समेत प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे सचेत गराउन पत्रकारिता क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष सुरेशराज आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, शिव गाउँले, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेलगायतले पनि धारणा राखेका थिए।
