नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिडिँरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले वागमती प्रदेश कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउनुभएको हो । निर्वाचनबाट दुई तिहाईको सरकार बनेको भएपनि सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । गठन भएको छ महिनामै सरकार सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न थालेको उहाँको आरोप छ । वर्तमान सत्तारुढ दलले चुनावका बेला सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तिब्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि अहिले ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो दिशामा अघि बढेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने भनेपनि यसअघि नै अनलाइनमा गइसकेका कतिपय सेवाहरू पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काएको उहाँको भनाई छ । विशेषगरी विद्युतीय बोलपत्र(ई–बिडिङ) प्रणालीलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो । ई–बिडिङ प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा फर्काएर सरकारले ठेक्कापट्टामा शक्तिशाली समूहको हस्तक्षेप र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । विगतमा ठेक्कापट्टामा पहुँच र शक्तिका आधारमा प्रतिष्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्नसमेत रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सङ्गठित हुने अधिकारको पनि कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि रोक्ने तथा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)का पदाधिकारीलाई समेत गतिविधि गर्न नदिने काम सरकारबाट भएको उहाँको भनाई छ ।
