भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत गुमेको छ । बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त विपद्का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण पेश गर्नुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार विपद्मा परी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४७ सहित ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी र कामदार बेपत्ता छन् । मन्त्री श्रेष्ठले माथिल्लो त्रिशूली–१, थ्री–ए, रसुवागढी लगायतका विभिन्न आयोजनामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । अहिलेसम्मको खोज तथा उद्धार कार्यबाट केही व्यक्तिको सकुशल उद्धार भए पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
भौतिक संरचनातर्फ ११ वटा जलविद्युत केन्द्र बन्द हुँदा ४१० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरिएको छ भने ६ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ । सब–स्टेसन र प्रशारण लाइनमा पुगेको क्षतिले राष्ट्रिय ग्रिडलाई समेत प्रभावित पारेको छ । सिंचाई र नदी नियन्त्रण संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै थप करिव ५ अर्ब आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ ।
संकटको यस घडीमा सरकारले पीडित परिवारलाई राहतको घोषणा गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार बेपत्ता भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराइनेछ । साथै, बाढी प्रभावित ग्राहकका लागि न्युनतम महसुल मिनाहा, निःशुल्क मिटर वितरण र विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा बत्ती बाल्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो । रसुवा, नुवाकोट लगायतका प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा उद्धार कार्य तिब्र पारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
