जेनेजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा राज्य सञ्चालनको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । आन्दोलनकै जगमा तत्कालीन सरकार ढल्यो । आन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बलियो बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीति, सामाजिक चेतना, पुस्तान्तरण, राज्य संस्थाको अवस्था र नयाँ सरकारको कार्यशैलीबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ । यिनै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जेनेजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक समाजशास्त्रीका नाताले बितेको एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा गएको एक वर्ष एउटा उथलपुथलकारी समय रह्यो । यो नयाँ पुस्ताले विद्रोह गरेको समय थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई एक हिसाबले पुराना राजनीतिक दलको वर्चस्व र उनीहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध नयाँ पुस्ताको विद्रोहका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
त्यतिबेला पुराना राजनीतिक दलहरूले देशमा एक किसिमको सिन्डिकेट चलाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चलेको अनुभूति आम नागरिकमा थियो । कुशासन बढ्दै गएको थियो । राज्यका संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका थिएनन् । नागरिकमा ठूलो निराशा र फ्रस्ट्रेसन थियो ।
राजनीतिमा भागबण्डाको संस्कृति अत्यन्तै कुरूप रूपमा देखिएको थियो । एउटा सरकार केही समय एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने, त्यसपछि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । यो अवस्था एक ‘म्युजिकल चेयर’को खेलजस्तो देखिन्थ्यो । तर त्यो राजनीतिक खेलमा जनता कहाँ थिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
पुराना राजनीतिक दलहरू जनताप्रति पर्याप्त जवाफदेही र पारदर्शी देखिएनन् । जनताको भावना र मर्मलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भयो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताले विद्रोह ग¥यो ।
तर आन्दोलनपछि अवस्था सहज भएन । राज्य पहिले नै कमजोर थियो । तत्काल सरकारको उपस्थिति कमजोर हुँदा देशमा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम देखियो । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल पनि थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो खेलमैदान बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो । त्यसैले समग्रमा गएको एक वर्षलाई एउटा उथलपुथलकारी समयका रूपमा हेर्छु । एउटा पुस्ताले विद्यमान अवस्थाविरुद्ध विद्रोह गरेको समयका रूपमा यसलाई सम्झिनुपर्छ ।
आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि निर्वाचनबाट आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई डेलिभरी र सुशासनको दृष्टिले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार मूलतः अन्तरिम सरकार थियो । आन्दोलनपछि तत्काल गठन गरिएको त्यस सरकारको प्रमुख म्यान्डेट निर्वाचन गराउनु थियो । उसको कार्यक्षेत्र पनि सीमित थियो ।
मेरो बुझाइमा सुशीला कार्की र उहाँको मन्त्रिमण्डलले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा ग¥यो । निर्वाचन गराउन नसकेको भए देश अझ गम्भीर रूपमा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको दिशामा जान सक्थ्यो । त्यसकारण निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
त्यसपछि निर्वाचन भयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जनताले ठूलो जनमत दिए । त्यो जनमत केवल कुनै एउटा पार्टीप्रतिको समर्थन मात्र थिएन । त्यसको पछाडि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक निराशा र नयाँ विकल्पको खोजी थियो ।
जनताले एक हिसाबले ‘अब एउटालाई बहुमत दिएर हेरौँ’ भन्ने निर्णय गरे । विगतमा गठबन्धन, भागबण्डा र अस्थिर सरकारको जुन संस्कृति थियो, त्यसबाट बाहिर निस्कने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । यो अत्यन्तै बलियो जनमतसहित बनेको सरकार हो । यति ठूलो जनविश्वाससहितको सरकार लामो समयपछि बनेको हो । यसअघिका कतिपय बलिया सरकारहरूले पनि जनताको विश्वासलाई राष्ट्रिय हितमा अपेक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन् । अहिलेको सरकारमा पनि केही राम्रा कामको सुरुआत भएको छ । सरकारको नियत अर्थात् इन्टेन्सनमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।
तर बलियो सरकार बनेपछि त्यसको उपस्थिति र कामकारबाही जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, बीचमा केही विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा जनताको विश्वास केही हदसम्म धर्मराउन थालेको पनि देखियो । तर पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा आएको जलवायुजन्य विपद्, विशेषगरी रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा देखिएको संकटपछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र परिचालन गरेर काम गरेको देखिन्छ । त्यसमा सरकारको सक्रियता सकारात्मक छ ।
जेनेजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया देखिएको छ । यसलाई सामाजिक परिवर्तनका रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ रु
यसको एउटा निकै सकारात्मक पक्ष पुस्तान्तरण हो । लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । राजनीतिक दलहरू लगभग कम्पनीजस्ता भएका थिए र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अत्यन्तै सीमित थियो ।
तर निर्वाचनले त्यो अवस्था तोडिदियो । युवाहरूलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा स्थापित ग¥यो । आज देशले ३६ वर्षको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको छ । मन्त्रिमण्डलमा पनि धेरैजसो ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू छन् । संसद्मा पनि युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।
यसको महत्व ठूलो छ । अब देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन युवाले बुढेसकाल कुर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कमजोर भएको छ । २५–२६ वर्षको व्यक्ति पनि देशको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । यो जेनेजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सकारात्मक उपलब्धि हो ।
तर सामाजिक परिवर्तनको अर्को पक्ष पनि छ । विगतमा राज्यले समाजलाई नै भ्रष्ट हुन सिकाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । राज्य संयन्त्रका प्रमुख स्थानमा बसेका मानिसहरू नै भ्रष्ट भए भने समाजले पनि त्यही संस्कार सिक्छ ।
त्यसको विपरीत राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसहरू कम्तीमा नैतिक, निष्ठावान् र पारदर्शी देखिए भने समाज पनि त्यही दिशातर्फ जान सक्छ । अहिलेको सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले केही विषयमा गल्ती गरेका हुन सक्छन् । तर उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् भन्ने छनक मैले अहिलेसम्म पाएको छैन । त्यसैले सरकारको नियतमाथि अहिले नै गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।
जेनेजी आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशको विस्फोट मात्र थियो कि नेपालको सिंगो सामाजिक परिवर्तनको संकेत पनि हो ?
तत्कालीन राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश आन्दोलनमा देखिएको तत्कालीन कारण अवश्य हो । तर यसलाई त्यति मात्रै कारणमा सीमित गर्नु हुँदैन । नेपालमा लामो समयदेखि अर्थतन्त्र, राजनीति, राज्यका संस्था र सामाजिक मूल्य–मान्यतासँग जोडिएका समस्या थुप्रिँदै आएका थिए । त्यसैले आन्दोलनका पछाडि बहुआयामिक कारण छन् ।
युवाहरूले देशभित्र रोजगारी पाइरहेका थिएनन् । बेरोजगारी बढिरहेको थियो । गरिबीको समस्या थियो । राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका थिएनन् । राज्यका धेरै संरचनामा राजनीतिक भागबण्डा हावी थियो । योग्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्र् िथियो । यसले संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै लग्यो । मैले यसलाई ‘काकिस्टोक्रेसी’ अर्थात् खराब वा अयोग्य व्यक्तिहरूको शासनतर्फ उन्मुख अवस्था भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भन्ने गरेको छु ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश आन्दोलनका तत्कालीन कारण भए पनि त्यसको पछाडि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फ्रस्ट्रेसन थियो । समाज बारुदजस्तै भइसकेको थियो । त्यसमा एउटा झिल्को आवश्यक थियो । त्यो झिल्को तत्कालीन घटनाले दियो ।
जेनजी आन्दोलनले युवा पुस्ताको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन ग¥यो ? युवामा राजनीतिप्रति आकर्षण बढेको हो कि विकर्षण ?
यस आन्दोलनले एउटा पुरानो धारणालाई गलत साबित ग¥यो । हामीले युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति कुनै चासो छैन भनेर बुझिरहेका थियौँ । जेनेजी आन्दोलनले त्यसलाई गलत प्रमाणित ग¥यो । युवाहरू आफ्नो व्यवस्था, देश, अर्थतन्त्र, राजनीति र राज्य सञ्चालनप्रति अत्यन्तै सचेत छन् भन्ने आन्दोलनले देखायो । त्यसैले यसले राजनीतिप्रति विकर्षण होइन, बरु आकर्षण बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर त्यससँगै एउटा चुनौती पनि छ । युवाहरू केवल भावनात्मक आवेगबाट राजनीति चलाउन सक्दैनन् । राजनीतिक चेतना, सिद्धान्त र संस्थागत बुझाइ पनि आवश्यक हुन्छ । अहिले जेनेजी पुस्तामा केही हदसम्म ‘हिरोइजम’ देखिन्छ । एउटा सिनेमाको हिरोले जस्तै सार्वजनिक जीवनमा पनि एकैपटक सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर राज्य सञ्चालन सिनेमा होइन । यहाँ संस्था बनाउनुपर्छ, नियम–कानुन बनाउनुपर्छ र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् कानुनी प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा सुधार ल्याउन संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । एउटा व्यक्तिले हिरो बनेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
पुराना दलहरूले सामाजिक सञ्जालले सरकार बनायो र आफूहरूलाई विस्थापित ग¥यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जेनेजी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको ठूलो भूमिका थियो । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, रेडिटलगायत प्लेटफर्ममार्फत युवाहरूबीच बहस भयो, विचार आदानप्रदान भयो र संगठन गर्ने काम पनि भयो । त्यसैले प्रविधिको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
तर ‘सामाजिक सञ्जालले मात्र सरकार बनायो’ भन्नु पनि सही हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम हो । आन्दोलनको आधार समाजभित्र रहेको असन्तुष्टि र फ्रस्ट्रेसन थियो ।
अर्को कुरा, पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका योगदानलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि उनीहरूले संघर्ष गरेका छन् । त्याग, तपस्या र बलिदान दिएका छन् । त्यसलाई नयाँ पुस्ताले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । तर यसको अर्थ उनीहरूले गरेका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन । व्यथिति छ भने त्यसलाई व्यथिति नै भन्नुपर्छ । पुराना दलहरूले विगतको योगदान देखाएर वर्तमानका कमजोरीबाट उम्किन खोज्नु हुँदैन । उनीहरूले आत्मसमीक्षा र आत्मसुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
जेनेजी आन्दोलनलाई अरब स्प्रिङ, कलर रिभोलुसन वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन् । यसमा बाह्य शक्तिको भूमिका थियो भन्ने आशंकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
आन्दोलनलाई विभिन्न षड्यन्त्र सिद्धान्तबाट हेर्नेहरू छन् । अरब स्प्रिङदेखि कलर रिभोलुसन, युक्रेनको आन्दोलन, बंगलादेशको आन्दोलनलगायत घटनासँग जोडेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
तर बाह्य शक्तिको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । समयक्रममा अनुसन्धान र विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आउलान् । त्यसपछि मात्र वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—भदौ २३ गते युवाहरू सडकमा गए, युवाहरू मारिए । त्यसपछि भदौ २४ गते देशमा ठूलो विध्वंस भयो । परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनामा भएको विध्वंसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने काम नेपालीहरूले नै गरेका हुन्। ।त्यसमा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन ।
तर अझ गम्भीर प्रश्न राज्यको भूमिकामाथि उठ्छ । यति ठूलो विध्वंस भइरहँदा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू किन प्रभावकारी रूपमा सक्रिय भएनन ? राज्यसँग फायर ब्रिगेडलगायतका संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि देशभर निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी भइरहँदा राज्य कमजोर देखियो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—त्यो बेला हाम्रो राज्य साँच्चै राज्यको रूपमा उपस्थित थियो कि थिएन ? यो कुरा दुखद थियो ।
आन्दोलनपछि सरकारले विभिन्न छानबिन आयोग बनाएको छ । तर ती आयोगका प्रतिवेदन र छानबिन पर्याप्त भएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
मेरो विचारमा छानबिन हुनैपर्छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई अलग–अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । कतिपयले भदौ २३ गते युवाहरू मारिएको घटनामात्रै हेर्छन् । कतिपयले भदौ २४ गते भएको विध्वंसमात्रै हेर्छन् । मेरो स्पष्ट धारणा छ—दुवै दिनको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।
भदौ २३ गते युवाहरू कसरी मारिए ? त्यसमा कसको भूमिका थियो ? आदेश कसले दियो ? बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । त्यसैगरी भदौ २४ गते भएको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि छानबिन हुनुपर्छ । दुवै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसमा कुनै पक्षधरता हुनु हुँदैन ।
नेपालको एउटा गम्भीर समस्या दण्डहीनता हो । लामो समयदेखि हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारसँग हामी जुधिरहेका छौँ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि पछिल्ला विभिन्न आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हिंसा र बल प्रयोगको संस्कार विभिन्न रूपमा देखिएको छ । धेरै मानिसले ज्यान गुमाए, धेरै परिवारले आफन्त गुमाए र कतिपय अझै बेपत्ता छन् ।
जेनेजी आन्दोलनमा पनि एक किसिमको लडाकुपन देखियो । यदि त्यसमा संलग्नहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइएन भने भविष्यमा पनि यस्तो प्रवृत्त् िदोहोरिन सक्छ । युवाहरूको हत्या गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति हुन् वा देश जलाउने काममा संलग्न व्यक्ति—जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । यदि अपराध गरेपछि राजनीतिक आवरण वा आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश गयो भने दण्डहीनता अझ मौलाउँछ । त्यसले राष्ट्र र समाज कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैले भदौ २३ र २४ दुवै घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अब अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? डेलिभरीका दृष्टिले कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । पुरानो राजनीतिक प्रणाली किन असफल भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चल्यो । भागबण्डा भयो । राज्यको अत्यधिक दलीयकरण भयो । त्यसले संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो । राज्यले उत्पादन बढाउन सकेन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेन । जनताप्रति जवाफदेही राजनीति विकास गर्न सकेन । नागरिकलाई सेवा दिने र उनीहरूको दुःख सम्बोधन गर्ने संस्थाहरू बनाउन सकेन । त्यसैले अहिलेको सरकारले पुराना सरकारहरूभन्दा फरक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
जनताले अहिलेको सरकारलाई ठूलो विश्वास दिएका छन् । दुई तिहाइको अत्यन्तै बलियो जनमत दिएका छन् । त्यसैले जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ । तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा केही ठाउँमा संस्था निर्माणभन्दा ‘हिरोइजम’ र लोकप्रियतामुखी राजनीति हावी हुन खोजेको देखिन्छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिने कामले दीर्घकालीन परिणाम दिँदैन । दुई तिहाइको बलियो सरकारले सरकारले संस्था निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा, राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो, संस्थामा योग्य र सक्षम मानिसलाई ल्याउनुपर्छ । तेस्रो, संस्थाहरूलाई परिणाम दिने र जनतालाई सेवा दिने बनाइनुपर्छ ।
पुराना राजनीतिक दलहरू संस्था निर्माण र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण असफल भएका हुन् । अहिलेको सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो । यस बीचमा भएका केही नियुक्तिलाई हेर्दा सरकारले योग्यताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ। नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा सक्षम, इमानदार, निष्ठावान् र व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । न्यूज बैंक
