अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयहरूमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे। जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारका विषयमा कानूनमा सुधार गरिँदैन तबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संशोधन वा सुधार नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा निर्धारण गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखेको हुँ।’
उनले मन्त्रिपरिषद् र समितिका निर्णयहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि स्पष्ट कानूनी निर्देशन वा ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको हात बाँधिएको स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने अनियमितता रोक्नका लागि कानूनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
