भरतपुरको विकास मोडलको चर्चा भइरहँदा केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकदेखि विशालचोकसम्मको ४ किलोमिटर लामो बाइपास सडक भने १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। भरतपुरको विकासलाई नै गिज्याइरहेको यो सडकको निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलासुस्ती भएपछि अन्ततः ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
उक्त सडक विस्तारका लागि २०७३ साल पुस १९ गते गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमाडौंसँग १३ करोड ४५ लाख ८२ हजार ७९१ रूपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर, पटक–पटक म्याद थप्दा र ताकेता गर्दा समेत निर्माण कार्य पूरा भएन। काम सन्तोषजनक नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले निर्माण कम्पनीलाई दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जना समेत लगाएको थियो।
लगातारको ढिलासुस्तीपछि सडक डिभिजन कार्यालयले २०८२ साल कात्तिक ११ गते ‘ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ?’ भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो अवधिभित्र प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि २०८३ साल साउन ४ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (७) बमोजिम ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको हो। तोकिएको समयभित्र काम पूरा नभएकाले ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको सडक डिभिजन भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
लामो समयसम्म सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले उक्त खण्डमा ठूला-ठूला खाल्डाखुल्डी परेका छन् भने नालामा ढकनी समेत राखिएको छैन। यसले गर्दा सवारी साधन तथा पैदलयात्री दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेका छन्। सडकको बिजोगका कारण स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूले लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्।
