सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य भएको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता गर्ने घोषणापछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला क्षेत्रका पदाधिकारीले सरकारको घोषणाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले शिक्षाको समतामूलक करमा ‘करेक्सन’ गरेर उचित निर्णय गरेको बताउनुभयो । “हाम्रा आवाजलाई सुनेर सच्याएर जानु जनतामैत्री छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर नलिने घोषणा उचित छ ।”
शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले शिक्षामा करभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले कुनै पनि नीति तथा नियम बनाउँदा पर्याप्त पूर्वतयारी गरेर ल्याउँदा उचित हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीसँग सहकार्य गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।”
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन०का महासचिव आरबी कटवालले निजी शिक्षालयका छाता संस्थाको आग्रह र अभिभावकको आवाजलाई सुनेर समता शिक्षा शुल्क फिर्ता घोषणा भएकामा खुसी तुल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले मङ्गलबार नै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र आफूबीचको छलफलमा आगामी ऐन, नियम र पाठयक्रम पुनरावलोकनका क्रममा पूर्वपरामर्श गर्न र सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम काम गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन ९एनप्याब्सन०का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारको शिक्षा क्षेत्रको कर फिर्ता लिने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “सरकारले तीन प्रतिशत कर फिर्ता लिने निर्णय निकै सराहनीय रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिएका छौँ ।”
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायमात्रै नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकार निकायले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हटाएको तीन प्रतिशत करको स्वागत गरेका छन् ।
मेडिकल व्यवसायी डा सुनिल शर्माले पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको तीन प्रतिशत कर हटाएको आधिकारिक हो भने निकै स्वागतयोग्य निर्णय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तीन प्रतिशत स्वास्थ्य कर हटाएको भन्ने सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी प्राप्त गरेका छौँ । यदि सरकारले आधिकारिक रूपमा नै कर हटाएको हो भने पक्कै पनि स्वागतयोग्य निर्णय हो ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको तीन प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै विद्युत्मा लगाएको पाँच प्रतिशत कर पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको तीन प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर जनमैत्री निर्णय गरेको छ । सरकारले जनताको आवाज सुन्नु पक्कै पनि राम्रो विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्नेलाई लगाएको पाँच प्रतिशत कर पनि तत्कालै हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।” रासस
