सर्वोच्च अदालतले नेपालमा हात्ती संरक्षण तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता संजय अधिकारीसहित प्रकृति तथा वन्यजन्तु संरक्षण अभियन्ता सृष्टि सिंह भण्डारी, बाबुराम प्रसाद यादव लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले हात्ती संरक्षण्का लागि दुरगामी महत्वको आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गत पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ। फैसलामा हात्ती मानवीय मनोरञ्जन वा आर्थिक आर्जनको साधन मात्र नभई उच्च बौद्धिक चेतना भएको एक संवेदनशील जीवित प्राणी भएको ठहर गर्दै उसको प्राकृतिक जीवनशैली र सम्मानजनक अस्तित्वको रक्षा गर्नु सरकार तथा नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ। जसमा निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीको अनिवार्य दर्ता र अभिलेखीकरण गर्न, अन्तरदेशीय तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाउन भनिएको छ। त्यस्तै हात्तीमाथि हुने क्रूर व्यवहार अन्त्य गर्न, वैज्ञानिक र पशुकल्याणमैत्री व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न तीनै तहको सरकारलाई भनिएको छ।
सर्वोच्चले घरपालुवा तथा निजी स्वामित्वमा रहेका सबै हात्तीको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न भनेको छ। दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद–बिक्री र स्थानान्तरणलाई कानुनी अनुमति तथा अभिलेख गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘घरपालुवा तथा निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीहरुको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्नु, दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु तथा हात्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद विक्री तथा स्थानान्तरणलाई कानूनी अनुमति र अभिलेख प्रणालीसँग आवद्ध गर्नु।’ हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, वन प्रशासन र संरक्षण निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न अदालतले भनेको छ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्न तथा हात्तीको अवैध बिक्री, ओसारपसार र तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्नु तथा हात्तीको अवैध विक्री, ओसारपसार तथा तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नू, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
हात्तीमाथि हुने यातना, हिंसा र अमानवीय व्यवहार रोक्न अदालतले वैज्ञानिक तथा पशुकल्याणमैत्री व्यवस्थापन अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘हात्तीमाथि हुने यातना, हिंसा तथा अमानवीय व्यवहार रोक्नु, हात्ती व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तथा पशुकल्याणमैत्री विधि अपनाउनु, हात्ती पर्यटनलाई पशुकल्याणमैत्री बनाउनु तथा बिरामी तथा वृद्ध हात्तीको उचित उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न हात्ती अवकाश तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु।’
सर्वोच्चले निजी स्वामित्वका हात्तीलाई क्रमशः ‘चेन फ्री’ प्रणालीमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मानव–हात्ती तथा जङ्गली र घरपालुवा हात्तीबीच हुन सक्ने द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै खुला र प्राकृतिक वातावरणमा पालनपोषण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वैज्ञानिक मापदण्ड विकास गर्न तथा पर्यटकलाई सुरक्षित दूरीबाट मात्र हात्ती अवलोकन गराउने ‘अब्जर्भेसन–ओन्ली’ नीतिमा आधारित नैतिक हात्ती आश्रयस्थल विकास गर्न आदेश दिइएको छ। त्यसैगरी तालिमका नाममा वा अन्य कुनै बहानामा हात्तीलाई बाँधेर राख्ने काम रोक्न, संरक्षण केन्द्र र व्यवस्थापन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने निर्देशन दिएको छ।
जङ्गली हात्तीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्राकृतिक बासस्थान, परम्परागत तथा अन्तरदेशीय जैविक मार्ग (वाइल्डलाइफ करिडोर) को संरक्षण, पुनस्र्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
