उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी (टिमुरे) भन्सारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको माग निरन्तर वृद्धि भएसँगै यस नाकाबाट हुने आयात र त्यसबापत सङ्कलन हुने राजश्वमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट करिब ६ हजार ५०० भन्दा बढी साना तथा ठूला विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्। आयात भएका सवारीमा विद्युतीय कार, जीप, भ्यान तथा मिनीबस प्रमुख रहेका छन्। चीनका विभिन्न सहरबाट केरुङ हुँदै यी सवारी नेपाल ल्याइएको हो।
विद्युतीय सवारीको आयात बढेसँगै रसुवा भन्सार कार्यालयको राजश्व सङ्कलनमा पनि ऐतिहासिक वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास तथा भन्सार महसुलबापत मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। कुल राजश्व सङ्कलनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्युतीय सवारीबाट प्राप्त भएको बताइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करका दरमा केही परिमार्जन गरे पनि चिनियाँ ब्रान्डका ईभीप्रतिको आकर्षणका कारण आयातमा कुनै उल्लेख्य कमी आएन। नेपाली बजारमा BYD, Deepal, GWM, Seres, Zeekr लगायतका चिनियाँ विद्युतीय सवारीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम हुने, वातावरणमैत्री हुने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त भएकाले उपभोक्ताहरू ईभीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। काठमाडौँसँग छोटो दूरीमा रहेको रसुवागढी नाका चीनबाट सवारी आयात गर्ने व्यवसायीहरूको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय रसुवागढी नाका विद्युतीय सवारी आयातको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। दैनिक रूपमा भन्सार यार्डमा आउने अधिकांश मालवाहक सवारीमा विद्युतीय गाडी नै रहने गरेका छन्। चिनियाँ पक्षतर्फको सडक पूर्वाधार सुधार हुनु, जाँचपास प्रणाली प्रविधिमैत्री बन्दै जानु तथा भन्सार प्रक्रियामा सहजता आउनुले आयात वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ विद्युतीय सवारी आयातसँगै प्रशासनिक विवादका कारण पनि चर्चामा रह्यो। बजेट घोषणाअघि केही व्यापारी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा नाकामा आइपुग्न बाँकी करिब २०० विद्युतीय सवारीको नियमविपरीत पूर्व-जाँचपास गराउन खोजिएको कैफियत फेला परेको थियो। घटनापछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको निर्देशनमा तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वमार्फत जाँचपास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबीच, टिमुरेमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सवारी व्यवस्थापन, भन्सार जाँचपास र व्यापारिक गतिविधि अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। भन्सार प्रशासनले रसुवागढी नाकाको व्यापारिक महत्त्व आगामी वर्षहरूमा अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
