कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माण प्रणालीमा थप प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता कायम गर्न ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् ।
उनले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न, इमानदारी र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक निकायले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा खरिद गर्दा उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई बिना कुनै भेदभाव समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्ताव गरेको बताइन् ।
