वसन्त ढुंगाना चितवन, जेठ ०१-
कृषि अनुदानको उपयोगिता माथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले अनुदान वितरणको पारदर्शीता माथि प्रश्न उठाएको हो ।
अनुदान वितरण, अनुदान उपयोगि स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकन, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षा कृत अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपयोगिता बारे प्रश्न गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावी २०७७ को नियम ४० (५)मा जुन कामको लागि दिइएको हो सो रकम लक्ष्यअनुसार खर्च गरे नगरेको अनुगमन गरी बार्षिक विवरण तयार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा पादरर्शी हुन नसकेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले आफ्नो ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुदानमा दोहोरोपना हुने, किसान सूचिकरण र परिचयपत्र वितवरणको कार्य पुरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने आधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, तीनै तहका सरकार बिच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोग स्थितिको अनुमगन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो वर्ष विभिन्न १२ वटा कार्यक्रममा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये रासायिनिक मल खरिदको हिंस्सा ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ । कृषि अनुदानका कामहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट हुने भएकाले वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्याधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने गरेको बताइएको छ ।
यस वर्ष ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ लाख ८९ हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि २६ अर्ब ८१ करोड ९८ हजार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । मल खरिद कारबाही समयमा नहुँदा मल आपूर्ति, बिक्री वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यमा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले समयमै वार्षिक क्यालेण्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, मल बिक्री वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गरी रासायनिक मल खरिद तथा बिक्री वितरणको कार्य व्यवस्थित गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
बाली तथा पशुधन बिमाको भुक्तानीमा पनि भुक्तानीमा ढिलाई भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बिमा दाबी गरेकोमा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख एक हजार बिमाङ्क कामय गरेको छ । कयम भएको बिमाङ्कका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्नेमा ८७ लाख ९० हजार मात्र दाबी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । उत्ता पशु सेवा विभागले विमा प्रिमियम अनुदानबाट यो वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको छ । पशुधन र माछा तर्फको ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार र पन्छीतर्फको बिमाङ्क १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ । बिमा शुल्कको अनुपातमा ४ दशमलव ५५ प्रतिशत देखिन्छ । पशुपन्छीको बिमाको क्षेत्र र बिमा शुल्क बढ्दै जाँदा सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने भएकाले बिमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन महालेखाले सुझाव समेत दिएको छ ।
