चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र सुकुम्बासीको सुरक्षित बसोबासका लागि नगरपालिकाले लागत संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिएको कार्यवहाक मेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाले बैठक नै बसेर लगन संकलन कार्यलाई निरन्तता दिर्ने निर्णय गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ११ हजार २०८ रहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासी छ हजार घरधुरी रहेका छन् । त्यस्तै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार २ सय घरधुरी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
केहीले निस्सा लिएर बसेको र केहीले लालपुर्जा समेत पाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार अहिले अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउने विषयमा कुनै योजना छैन । ‘हामीलाई अतिकम्रित संरचना भत्काउने कुनै परिपत्र आएको छैन,’ उनले भने ‘हाम्रो अहिले नीति पनि छैन।’
