विशेष अदालतले पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसँग साढे दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री आचार्यसँग साढे दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको हो ।
सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका आचार्यको न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो । इजलासबाट माग भएको धरौटी बापतको नगद रकम बुझाएर आचार्यले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भएका छन् ।
पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच पूर्व पर्यटनमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीले इजलासले मागेको धरौटी बापत नगदै बुझाएर आचार्य तारेखमा बसेको जानकारी दिएका छन् ।
विमानास्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले ५ पूर्व मन्त्री र १० पूर्व सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
पूर्वमन्त्री आचार्यले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग विमानस्थल निर्माणका लागि करार सम्झौता गर्न २१ करोड ५९ लाख डलर कायम गर्दै २०७१ जेठ ८ मा प्राधिकरणमा लेखी पठाउन अन्तिम स्वीकृति दिएको दाबी अख्तियारको छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएपछि चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी २०७१ असार ३ गते मन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेको अभियोग आचार्यमाथि लगाइएको छ ।
आचार्यले निर्णय गरेपछि बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता भएको दाबी अख्तियारको छ ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले आचार्यसँगै पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी ९दिवंगत०, रामशरण महत, दीपक अमात्य र रामकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप हानीनोक्सानी बापतको बिगो असुली र सजायको माग गरेको छ ।
उक्त प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना (सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार), सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
