नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा चितवनमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित सचेत युवा समूह, चितवनले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मालाई युवाहरुले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएका हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मानवतावादी उद्देश्यप्रति सम्मान प्रकट गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थाभित्र बढ्दो अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारका घटनाले संस्थाको विश्वसनीयता घटेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको हो । युवाहरुले ज्ञापन पत्रमा पाँच बुँदे माग राखेका छन् ।
सचेत युवा समूहले राखेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:
१. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला कार्यसमिति चितवनको कार्यावधि २०८१ माघ मसान्तसम्म रहेकोमा विभिन्न कारण देखाई संस्थाको विधान विपरीत हालसम्म पनि अधिवेशनको तयारी नगरेकाले, हालको कार्यसमितिलाई तुरुन्त विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गराई अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने।
२. संस्थाको आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकार मातहतको सम्बन्धित निकायबाट परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
३. संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ९ख० र भरतपुर महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको दफा ३१ ९१० बमोजिम सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यालयसम्बन्धी कार्य बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था भए तापनि, गौरिगञ्ज मा।वि। भरतपुर–०८ का प्रधानाध्यापक श्री विजयराज खनालले सो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला कार्यसमिति चितवनको कोषाध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। अतः उहाँसँग लिखित स्पष्टीकरण मागी, दुवै पदमध्ये कुनै एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
४. नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई, रेडक्रसको गरिमामाथि संस्थाले श्रम शोषण गरेको हुँदा, तुरुन्त पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निर्णय गर्ने कार्यसमितिसँग स्पष्टीकरण मागी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने।
५. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक गैरराजनीतिक र गैरनाफामूलक संस्था भएको हुँदा, सोको स्रोत साधन राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट छ। तर हाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला कार्यसमिति चितवनको सवारी साधन विभिन्न राजनीतिक कार्यमा प्रयोग भएको पाइएकाले, यसको स्पष्टीकरण जिल्ला सभापतिले दिनुपर्ने, समूहले यी मागहरू तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न र संस्थाको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
