बस्तीबाट रेलमार्ग जाने भयो भन्दै आन्दोलित बनेका भरतपुरको वडा नम्बर ७ र ८ सहित पाँच वडाका बासिन्दाले सरकारले नयाँ निर्णय लिएको भन्दै धन्यवाद दिन बुधबार सभा नै आयोजना गरेका छन् । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहाल, उपमेयर चित्रसेन अधिकारी र कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
स्थानीयले गत वर्षको भदौमा प्रस्तावित रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरेका थिए । जसमा वडा नम्बर ७ र ८ सहित ५, ४ र १६ नम्बरका स्थानीयहरू समेटिएका थिए । वडा नम्बर ७ र ८ हाल भरतपुर क्षेत्रको घनाबस्तीका रूपमा रहेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको रुट बरण्डाभार जंगल छिचोलेर पश्चिम लागेपछि भरतपुरका यी वडाहरू हुँदै नारायणी नदी तरेर नवलपुर निस्कने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
‘प्रस्तावित रुटले भरतपुरका यी वडाहरूका दुई हजार २५० घरधुरी प्रभावित हुने देखियो । त्यसैले हामी संघर्षमा उत्रिएका हौं । प्रस्तावित रेलमार्गमा परेको हाम्रो जमिन बिक्री त परै जाओस्, धितो राख्नसमेत पाइँदैन,’ संघर्ष समितिका सचिव दिव्य नेपालले भने । त्यसैले वडा र महानगरपालिकामा कुरा राख्दै संघर्ष अगाडि बढाएको र संघर्षस्वरूप रेल विभागले नयाँ ढंगले अगाडि जाने भनेपछि धन्यवाद दिन सभा राखिएको उनले बताए ।
रेल विभागले साउन ११ गते भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने’ भनेर बुँदा नम्बर २७३ मा उल्लेख भएको जानकारी गराएको छ । त्यसअघि गत वर्षको भदौ ९ मा वैकल्पिक रेखाङ्कनको सम्भाव्यता अध्ययन गराई राय पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको रेखाङ्कन विवाद समाधान गर्नका लागि भनेर नै मन्त्रालयले रेल विभागलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यही विषय बजेटमा परेको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ,’ रेल विभागका सूचना अधिकारी बोधप्रसाद भण्डारीले भने । सोही पत्रका कारणले संघर्ष समितिमा आबद्ध स्थानीयहरू अब पहिलाको रुटबाट रेल नआउने कुरामा ढुक्क भएका संघर्ष समितिका सचिव दिव्य नेपालले बताए ।
