भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको निवेदन परेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उक्त मात्रामा निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार तीमध्ये ८९ हजार १४४ जना भूमिहीन दलित, एक लाख ६८ हजार ८८८ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा आठ लाख ७५ हजार १६४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको हो । अध्यक्ष रिजालले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू बनेर त्यसमा परेका अन्य ८६ हजार ४०० परिवारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयोगमा आएको बताए ।
‘हामीलाई हालसम्म प्राप्त तथ्यांकको आधारमा ८९ हजार १४४ भूमिहीन दलित परिवारको निवेदन आएको छ । त्यसैगरी भूमिहिन सुकुम्वासी एक लाख ६८ हजार ८८८ परिवारको निवेदन परेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ७५ हजार १६४ परिवारको प्रविष्ट भएका छन् । सबैगर्दा ११ लाख ३३ हजार ९६ परिवारको निवेदन प्रविष्ट भएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू बनेर त्यसका अधुरा अपुरा संख्याहरू पनि छन् । ८६ हजार ४०० त्यो संख्या छ । त्यो संख्या पनि जोड्दा हामीकहाँ १२ लाख १९ हजार ५९६ परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ,’ उनले जानकारी दिए ।
उनले विधेयक पास भए पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या आउनसक्ने बताए ।
