चितवनमा ‘संस्थागत विद्यालयको योगदान, अवसर र चुनौती विषयमा बृहत शैक्षिक बहस’ हुने भएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको आयोजनामा भोलि चितवनका स्थानीय पालिकाका प्रमुख, शिक्षा विज्ञ, विद्यालयका प्रिन्सिपल, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सहितको ‘बृहत शैक्षिक बहस’ हुने भएको हो ।
संस्थागत विद्यालयले पु¥याएको योगदानको विषयमा जनमानसमा लैजानका लागि शैक्षिक बहसको आयोजना गर्न लागिएको आज (शुक्रबार) भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ । अहिले आम जनतामा संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने नजर नकरात्मक रहेकाले त्यसलाई चिर्नका लागि पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्याबसन चितनवका अध्यक्ष मदन पुरीले जानकारी दिए । ‘हामीले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छौँ । तर समाजले हामीमाथि अझै धेरै शुल्क लिने, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई शोषण गर्ने लगायतका आरोप आइरहेको छ’, पुरीले भने ‘यस्ता नकरात्मक सोच जनतालाई बुझाउनका लागि शैक्षिक बहसको सृजना गरेका हौँ ।’
दुई लाख नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेका संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायहरुले पनि नियमन नभई नियन्त्रण गर्न खोजेको पुरीले आरोप लगाए । ‘सरकारले संस्थागत विद्यालय कम्पनी अन्तगर्त जान बाध्य बनाएको छ । हाम्रो सेवा मुलक व्यवसाय हो’, उनले भने ‘अरबौँ रकम हामीले छात्रबृति प्रदान गरेका छौँ ।’ एउटै पाठ्यक्रम तथा मुल्यांकन प्रणालीमा रहेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई राज्यले प्रदान गर्ने पुरस्कार र छात्रवृत्तिमा विभेद गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
उनले सामुदायिक विद्यालय विग्रियोस् र संस्थागत विद्यालयहरु मात्र राम्रो बनुन भन्ने आफुहरुको चाहन नभई राज्यद्धारा लगानी गरिएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु अब्बल बनाउन आग्रह समेत गरे । सबैको रोजाई सामुदायिक विद्यालय नै हुन सके हामी स्वतः समाजबाट विस्थापित हुन्छौँ, उनले भने सरकारले आफुले सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नसमेत अनुरोध गरे ।
नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरेर ३५ हजार ८७६ विद्यालय रहेका छन् । त्यसमध्ये ८ हजार १४९ संथागत विद्यालय रहेका छन् । चितवनमा १५३ वटा निजि विद्यालय छन् । त्यसमा ४८ दशमलव ६ प्रतिशत विद्यार्थी निजि विद्यालयमा रहेको उनले बताए । पास प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयको राम्रो रहेको उनले बताए । भोलि छलफलबाट उठेका विषयलाई समेटेर चितवन घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गरिने छ ।
