राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले किर्ते जाहेरीकर्ता खडा गरेर अभियोग लगाएको आरोप लगाएकी छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै गौतमले यसबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
म यो सम्मानित सभामार्फत पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यद्वारा लगाइएको फौजदारी अभियोगमा किर्ते र जालसाजीको गन्ध मज्जाले आइरहेको छ, उनले भनिन्,धेरै कानुनी त्रुटीहरु दिनप्रतिदिन देखिरहेका छन्। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा माननीय लामिछाने कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक र सदस्य होइन र सहकारीको अपचलनमा उहाको संलग्नता छैन भन्ने कुरा निस्कर्षमा लेखिए पनि फौजदारी कसुरअन्तर्गत अभियोजन दायर भयो।
सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा राज्यले उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वकर्तालाई किर्ते जाहेरीको आधारमा फौजदारी मुद्दा खडा गरेको उनको आरोप छ। सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा राज्यले किर्ते जाहेरीको निर्माण गरी एकजना उदाउदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको कुरा गम्भीर चासोकोरुपमा आएको छ। शक्तिको दुरुपयोग आफैँमा संविधानविपरीतको कार्य हो, र जब सत्ता र शक्ति राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्छ, उनले भने, त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। पक्राउ पुर्जीविना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान, र बिना किटानी जाहेरी, नाम लेखेर अभियुक्त बनाउने कार्य यी सबै मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुन्।
जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले लामिछानेको नाम किटानी गरेर जाहेरी नदिएको र बचत फिर्ताका लागि मात्रै निवेदन दिएको बताएको पनि उनले सुनाइन्। उनले यस विषयलाई पूर्वन्ययाधीशहरूको फोरमको बक्तव्यलाई उदृत गर्दै थप भनिन्, कतिपय कसुरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान तथा गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्म विपरीत भई स्वेक्षाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ।
