रास्टिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति एवं पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न चितवन अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
हिजो अपरान्हदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आज सकिएपछि न्यायाधीश ढकालले उक्त आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार विश्नुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । ५४ लाख धरौटीमा प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसेको रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, चितवनका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी, जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा। सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशिलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामाचन्द्र देवकोटा र डा। नारायणदत्त कंडेलले बहस गर्नुभएको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मङ्गलबार चितवन जिल्ला अदालतमा पुरक मुद्दा दायर गरेको थियो ।
