काठमाडौं, जेठ १३ –
कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक तोयाम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार पेश गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूलो मात्रामा थप भएपछि हालसम्मको बेरुजु रकम करिब १२ खर्ब बेरूजु पुगेको उल्लेख छ ।
यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यी निकायले राज्यकोषबाट गरेको आर्थिक कारोबार र अन्य काम कारवाहीको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले सो बेरुजु भेटेर कायम गरेको हो ।
महालेखा परीक्षक रायका अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड ९१.८९ प्रतिशत० र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड ९२.०३ प्रतिशत०, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड ९०.७६ प्रतिशत /र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत)को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड ९२.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
