बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछाने तत्काल जेल जानु नपर्ने भएको छ। उनले बिहीबार दिएको पुर्नरानिवेदन निवेदन दर्ता गर्दै उच्च अदालतले उनलाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न सुविधा दिएको हो।
उच्च अदालतले यो सुविधा दिएसँगै अब सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतबाट फैसला नभएसम्मका लागि जेल नजाने निश्चित भएको उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बताए। बलात्कार मुद्दामा ८ वर्ष कैदको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सन्दीपले दिएको पुर्नरावेदन निवेदन पनि उच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको छ। उक्त फैसला बदर गरी सफाइको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। निवेदन लिएर आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए। सन्दीप लामिछानेले पुर्पक्षका क्रममा उच्च अदालतबाट रिहा हुँदा २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेकाले उनलाई अदालतले उच्चको फैसला नहुन्जेल थुनाबाहिरै रहन पाउने सुविधा दिएको हो।
जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई दोषि ठहर गर्दा पीडितको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अनुचित प्रभावमा पारेर जबर्जस्ती करणी गरेको आधार देखाएको थियो। तर सन्दीपले उच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाको १३ बुँदामा खण्डन गरिएको छ। सन्दीपले प्रभावमा नपारेको र जिल्ला अदालतले भनेजस्तो प्रभावमा पारेको आधार पनि नभएको दाबी गरेका छन्।
किशोरीको उमेरका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश मिलेकै देखिएकाले त्यसमा कुनै जिकिर गरेका छैनन्। तर आर्थिक लेनदेन भएको र कतै माग गरेको पनि प्रमाण नरहेकाले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी सन्दीपले निवेदनमा गरेका छन्। पुस २५ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो।
