सरकारले सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने उद्देश्यले आयोग बनाउने तयारी गरेको छ। अब घोषणा हुने सहिदका नाममा आर्थिक सहायता वितरण गर्न आयोग बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्न आयोग बनाउन सहमत भइसकेका छन्। आयोग गठनका लागि गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएकाले त्यसबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले छलफल चलाइरहेका छन्। तर आयोग गठनप्रति गृहका कर्मचारीहरूले भने असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले यस्तो आयोग बनाएर आर्थिक सहायता बाँड्न नहुने बताउँदै असहमति प्रकट गरेका छन्।
आयोग नबन्दै सरकारले सहिद परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ। ‘सहिदको नाममा १० लाख रूपैयाँका अतिरिक्त थप आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने गरी सरकारले आयोग बनाउन लागेको हो। मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्न र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बाँड्न दबाब दिने प्रचलन बढेको छ। यसरी सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको भने गुनासो रहने गरेको छ।
