मुलुकका महत्वपूर्ण सरकारी दस्ताबेजहरू सुरक्षित राख्ने थलो प्रधानमन्त्री कार्यालय भए पनि त्यहींबाट कागजात हराएको पाइएको छ। सरकारले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित कार्यदलले सुझावसहित दिएको दस्ताबेज भेटिएको छैन।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन नभेटिएको हो।
वर्तमान सरकारले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन खोजी गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन फेला नपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
‘साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फेला परेन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने। उक्त प्रकरणमा छानबिन समितिले संगठित सुन तस्करीबारे ७७३ पृष्ठको प्रतिवेदन २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
