सरसफाइकर्मीको सुरक्षा र सम्मान प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भरतपुर महानगरपालिकाका सरोकारवाला बीच बृहत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सबैका लागि सरसफाइ’ परियोजना अन्तर्गत एकीकृत विकास समाज नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले भरतपुर महानगरपालिकासँग मिलेर ‘सरोकारवाला संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । संवाद कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, सरसफाइकर्मी, कर्मचारी तथा सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
सरोकारवालाले सरसफाइकर्मीहरूले कामका दौरान भोग्नु परेको समस्या तथा चुनौतिहरू सुनाएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका सरसफाइकर्मीहरु मध्ये आधा भन्दा बढीलेले १५ हजार भन्दा कम मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेको एडिबीको पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । उक्त पारिश्रमिक सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला भन्दा पनि कम रकम हो । यस्तो रकम पनि उनीहरुले काम गर्न नसकेको दिनमा नपाउने गरेको देखिएको छ ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका वातवरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमूख ओम प्रसाद पाण्डेले सरकारले जब सम्म न्यूनतम पारिश्रमिक तथा बालश्रम र पीपीइ लागु भए/नभएको बारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्दैन तबसम्म सरसफाइकर्मीहरुको जीवन र व्यवस्थापन सुनिश्चितता हुन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारी निकाय स्वयंले नै र अन्य सरोकारवाला सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तो अवस्थाको अन्त्यहुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन विभागका सहसचिव तथा आयोजना निर्देशक रत्नप्रसाद लामिछानेले सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम कुनै पनि ठेक्का पट्टाको सम्झौता गर्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नै छान्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरसफाइकर्मीलाई काममा लगाउने निजी ठेकेदार कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेर प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावित मूल्य बढी हुनजाने हुँदाआफू छनौट नहुने डरले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने गरेका छैनन् ।
सँधै जोखिमपूर्ण काममा खटिने सरसरफाइकर्मीकोे औषत आयु भन्दा कम हुने गरेको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । आफूलाई त्यस्तो जोखिम पूर्ण काम गरेर पनि शहर सफा राख्न भुमिका खेल्ने सरसफाइकर्मीले समाजमा विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर नगरपालिकाले सरसफाइकर्मीको स्वास्थ्योपचार पूर्णतःनिशुल्क गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा एडिबीले महानगर भित्रका सरसफाइकर्मीमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै बैंकका परामर्शदाता समाजशास्त्री दिपक पाण्डेले प्रतुतीकरण गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा परियोजनाका सामाजिक इन्जिनियर डा. शंकर ढकालले परियोजना अन्तर्गत भइरहेको कामदार मैत्री प्रविधिको विकासका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
सफाइकर्मीहरुको अवस्था र सामाजिक सोचमा व्यापक सुधारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आयोजनाले एकीकृत विकास समाज नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमार्फत व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गरेको छ । उक्त सचेतना अभियानका टिम लिडर निमेष रेग्मीले सचेतना अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम बारे जानकारी दिनुभयो ।
